शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक विम्याच्या रकमेतून कर्जाची वसुली करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने अखेर मागे घेतला आहे. शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम पूर्ण मिळणार असल्याचे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक विम्याच्या रकमेतून कर्जवसुली करावी, असे आदेश राज्य सरकारने जिल्हा बँका आणि उपनिबंधकांना दिले होते. या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक विम्याच्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम कापून घेता येणार होती. गेल्या वर्षी पाऊस चांगला झाल्याने उत्पादनही चांगले झाले आहे. त्यामुळे यंदा पीक विम्यातून कर्जाची वसुली करण्यात यावी, असे राज्य सरकारचे म्हणणे होते. राज्य सरकारच्या या आदेशामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आणि या मुद्द्यावरून विरोधक आणखी आक्रमक होण्याची चिन्हे असल्याने राज्य सरकारने पीक विम्यातून कर्जवसुली करण्याचा निर्णय अखेर मागे घेतला आहे. याबाबतची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांना पीकविम्याची संपूर्ण रक्कम मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून विरोधक प्रचंड आक्रमक झाले आहेत. या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी गदारोळ केल्याने त्यांचे निलंबनही करण्यात आले आहे. त्यामुळे विरोधक आणखीनच आक्रमक झाले आहेत. विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी संघर्ष यात्राही काढली आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करून काही साध्य होणार नसल्याचे म्हटले होते. त्याऐवजी शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवण्याचा राज्य सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. जून ते ऑक्टोबर २०१६ या कालावधीत राज्यातील काही जिल्हयांमध्ये अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे शेतीपिके/ फळपिकांचे नुकसान झाले होते. या शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय २७ डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला होता. या निर्णयाचा लाभ शेतकऱ्यांना होण्यासाठी नुकसानीच्या मदतीची रक्कम थेट खातेदाराच्या बचत खात्यात जमा करण्यात यावी, शेत जमिनीच्या झालेल्या नुकसानीकरीता मदतीची रक्कम खातेदारांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करताना मदतीच्या रकमेमधून कोणत्याही बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसुली करु नये, असेही यापूर्वीच्या आदेशात म्हटले होते.
