विरोधकांची सरकारवर टीका; अंमलबजावणीच्या नावाने ओरडच; शिवसेनेला जून २०१७ पर्यंतची कर्जमाफी हवी राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी दिल्याचे सांगत स्वत:च्याच अभिनंदनाचा ठराव सभागृहात मांडून सरकार आपली पाठ थोपटून घेत असले तरी कर्जमाफीची ही योजना फसवी आणि शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळणारी आहे. महिना उलटूनही या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. उलट कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडील थकीत कर्जाच्या वसुलीची मोहीमच सरकार राबवत असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी विधानसभेत आज सरकारच्या कर्जमाफी योजनेचे पितळ उघडे पाडले. विरोधकांच्या सुरात सूर मिसळत शिवसेनेनेही पुन्हा एकदा भाजपाची कोंडी करताना जून २०१७ पर्यंत कर्जमाफी देण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. राज्य सरकारने घेतलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयाबद्दल विधानसभेत आज सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने डॉ. अनिल बोंडे, संजय कुटे, अनिल कदम, शंभुराज देसाई, सुभाष साबणे आदींनी सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला होता. त्यावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांनी कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीवरून सरकारमध्येच उडालेल्या गोंधळावर जोरदार टीकास्र सोडले. विरोधकांनी यावेळी शिवसेनेच्या ढोल वाजवा आंदोलनाचीही खिल्ली उडवत हिंमत असेल तर मुंबई महापालिकेकडून ३० हजार कोटींचा निधी सरकारला देण्याचा ठराव सभागृहात मांडा, आम्ही त्याला पाठिंबा देतो असे आव्हानही दिले. कर्जमाफीवरून जाहिरातबाजी करीत सरकार आपली पाठ थोपटून घेत असले तरी अजूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. बँकांचा सरकारवर विश्वास नाही. त्यामुळे खरिपाचा हंगाम वाया चालला असून शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे. ‘सरकारदरबारी गोंधळ’ कर्जमाफीबाबत सरकारदरबारीच गोंधळाची परिस्थिती असून रोज नवनवीन शासन निर्णय निघत आहेत, असा आरोप करतानाच कर्जमाफीच्या निकषातून सैनिकांबरोबरच जिल्हा परिषद आणि महापालिकांच्या पदाधिकाऱ्यांना वगळण्याची मागणी अजित पवार यांनी केली. कर्जमाफीचा अर्ज फारच किचकट असून ऑनलाइन फॉर्म भरण्यासाठी देण्यात आलेले पोर्टल ग्रामीण भागात नेट कनेक्टिव्हिटी नसल्याने उघडतच नाही, त्यामुळे अर्ज भरण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी अशी मागणीही त्यांनी केली. एकरकमी तडजोडीच्या(ओटीएस) योजनेवरही पवार यांनी जोरदार हल्ला चढवताना आधी शेतकऱ्यांनी दीड लाखाच्या वरचे कर्ज फेडायचे. मग सरकार दीड लाख भरणार ही अट म्हणजे कर्जमाफीच्या अडून कर्जवसुलीचा उद्योग असून ही काय मोगलाई आहे का, असा सवालही त्यांनी केला. ही योजना जून २०१७पर्यंत लागू करून त्यात पतसंस्था आणि नागरी बँकांचाही समावेश करण्याची मागणीही त्यांनी केली. तर कर्जमाफी मिळालेली नसतानाही सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव म्हणजे झालेल्या वधू संशोधनाला जायचे आणि थेट पाळणा घेऊन यायचे अशी सरकारची अवस्था झाल्याचा टोमणा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण पाटील यांनी लगावला. कर्जमाफीनंतर सत्ताधारी आमदारांनी सरकारच्या अभिनंदनाचे फलक लावले. मात्र फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर हे फलक काढले असे सांगून विखे- पाटील म्हणाले, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या संघर्ष यात्रेमुळे शेतकरी स्वयंस्फूर्तीने जागा झाला आणि सरकारला झुकावे लागले. शिवसेनेने लाथा घातल्या म्हणून कर्जमाफी झाली असे सेना सांगते मग आता आणखी लाथा घाला .पण जून २०१७ पर्यंत सरसकट कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्यास सरकारला भाग पाडा असा टोमणाही त्यांनी शिवसेनेस लगावला. शिवसेनेच्या वतीने सुभाष साबणे यांनीही विरोधकांच्या सुरात सूर मिसळत जून २०१७ पर्यंत कर्जमाफी झाली पाहिजे अशी मागणी केली. सरकारमध्ये असूनही शिवसेनाच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिल्यामुळे कर्जमाफी झाली. कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांना सरकारने एक लाख रुपयांची मदत करण्याची मागणीही त्यांनी केली. तसेच आमचे ढोल वाजवा आंदोलन सरकारविरोधात नसून बँकांविरोधात असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ‘भाजपची अशी ही बनवाबनवी’ मुंबई: भाजप सरकारच्या तीन वर्षांत तब्बल पंधरा हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तरीही कर्जमाफी करण्याची बुद्धी सरकारला झाली नाही. अखेर शेतकरी संपावर गेल्यानंतर सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली खरी परंतु कर्जमाफी जाहीर करून दीड महिना झाली तरी अद्यापि शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झालेला नाही. हे सरकार शेतकऱ्यांची केवळ बनवाबनवी क रत असून अवघ्या तीन वर्षांत तुमचे शंभर अपराध भरल्याची टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली. भाजपबरोबरच शिवसेनाही डबल ढोलकी वाजवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी करून ८९ लाख शेतकऱ्यांची ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा धाडसी व ऐतिहासिक निर्णय भाजप सरकारने घेतल्याचा मुद्दा भाजपचे सुरजितसिंह ठाकूर यांनी विधान परिषदेत मांडला. तसेच शेतकऱ्यांच्यावतीने राज्य शासन अभिनंदनास पात्र असल्याचे सांगत त्यांनी आघाडी शासनाच्या काळात शेतकऱ्यांची मोठी पिळवणूक व छळवणूक झाल्याचे सांगितले. गेल्या तीन वर्षांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे किती निर्णय घेतले याची जंत्रीही ठाकूर यांनी सादर केली. सरकारच्यावतीने मांडण्यात आलेल्या या प्रस्तावाची धनजंय मुंडे यांनी चिरफाड केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव नेमके कोठे व कधी घ्यायचे हे भाजपकडून शिकावे असे सांगत छत्रपतींनी शेतकऱ्यांच्या शेतात सोन्याचा नांगर ओढला होता, तर भाजपने शेतकऱ्यांच्या घरादारावर नांगर फिरवल्याची टीका मुंडे यांनी केली. कर्जमाफी जाहीर केल्यापासून गेल्या दीड महिन्यात शेतकऱ्यांच्या हाती दमडीही पडली नसून सरकारने कर्जमाफीच्या जाहिरातबाजीवर ३६ लाख रुपये खर्च केल्याचे ते म्हणाले. याच दीड महिन्यात नेमकी कर्जमाफी कोणाला यावरून केवळ चर्चाच सुरू असून आतापर्यंत चार वेळा याबाबत शासकीय आदेश काढण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा अभ्यास अजूनही संपत नाही. तीन तासांच्या पेपरसाठी त्यांना सात तास दिले तरी पुरत नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला. कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावरून सरकार सातत्याने निकष बदलत आहे. तुमचा निर्णय जर ऐतिहासिक व धाडसाचा आहे तर सरसकट कर्जमाफी का जाहीर करत नाही, असा सवाल करून १० हजार रुपये पेरणीसाठी देण्याच्या निर्णयाचीही तुम्ही अजूनपर्यंत अंमलबजावणी केलेली नाही असे त्यांनी सांगितले.
