राज्य सरकार शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे. मुळात शेतकऱ्यांनी दहा हजाराच्या कर्जाची मागणी कधीच केली नव्हती. मुख्य विषय त्यांच्या कर्जमाफीचा आहे. १० हजारांच्या कर्जाचे तुकडे फेकणं बंद करावे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी नेत्यांच्या सुकाणू समितीकडून व्यक्त करण्यात आली. सरकारकडून नेमण्यात आलेल्या उच्चाधिकार मंत्रिगटाशी भेट घेण्यापूर्वी रणनीती ठरवण्यासाठी सोमवारी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत शेतकरी नेत्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांचे सरसकट कर्ज माफ करण्याचा तत्त्वत: निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला असला तरी खरीप हंगामासाठी दहा हजार रुपये तातडीचे कर्ज वाटप करण्याकरिता घालण्यात आलेल्या अटींना शेतकरी नेत्यांच्या सुकाणू समितीने यापूर्वीच आक्षेप घेतला होता. गरजू शेतकऱ्यांसाठी खरीप मदतीच्या निकषांमध्ये बदल करा शेतकऱ्यांचे सरसकट कर्ज माफ करण्याकरिता निकष ठरविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीला सुकाणू समितीच्या सर्व नेत्यांना आज चर्चेकरिता पाचारण करण्यात आले आहे. सरकारने सरसकट कर्जमाफी करण्याची तयारी दर्शविल्याने सुकाणू समितीने आंदोलन मागे घेतले; पण दोनच दिवसांत खरीप हंगामाकरिता दहा हजार रुपयांचे तातडीचे कर्ज देण्याकरिता विविध अटी लादल्या आहेत. या अटींना सुकाणू समितीने विरोध दर्शविला आहे. या अटींमुळे बहुतांशी शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतील, अशी भीती सुकाणू समितीचे समन्वयक आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीचे निकष ठरवण्याच्या विविध अटींबाबत शेतकरी नेत्यांकडून सरकारला जाब विचारण्यात येणार आहे. शेतकरी नेत्यांचा विरोध तसेच काही अटींवरून व्यक्त झालेली नाराजी या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगामाच्या कर्जवाटपातील काही अटी शिथिल करण्याची सरकारची योजना आहे. दरम्यान, या सगळ्या घडामोडी सुरू असताना शिर्डीतील शेतकरी अचानकपणे आक्रमक झाले आहेत. नेवासे येथे या शेतकऱ्यांकडून सरकारच्या कर्जमाफीच्या अध्यादेशाची होळी करण्यात आली आहे. कोणतेही निकष न लावता शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी या शेतकऱ्यांनी केली आहे.
