तब्बल महिनाभरापासून पाऊस गायब झाल्यामुळे हातातोंडाशी आलेले पीक निसर्गाने हिरावून घेतले आहे. काळय़ा आईच्या या चाव्यामुळे गावेच्या गावेच उद्ध्वस्त होण्याची वेळ आली आहे.श्रावणात शेतीमध्ये गावोगावी कामाची प्रचंड लगबग असते. दुंडणी, खुरपणी, फवारणी अशी अनेकविध कामे सुरू असतात. शेतकरी कारभारणीसह शेतावरच असतो. या वर्षी मात्र पावसाने दगा दिल्यामुळे गावेच्या गावे अस्वस्थ आहेत. शेतावर गेले तरी पिकाकडे पाहावे वाटत नाही. काळीज चर्र करते. पोटात कालवाकालव होते. भविष्यात जगायचे कसे? ही चिंता रात्ररात्र झोप लागू देत नाही, या शब्दांत शेतकरी आपल्या भावना व्यक्त करतात.अन्नसुरक्षा योजनेमुळे गोरगरिबांच्या अन्नधान्याची चिंता मिटत असली, तरी शेतात पिकलेच नाहीतर संपूर्ण गाडाच बंद पडतो. ‘साप चावला तर एक जण मरतो. मात्र, काळी आई चावली तर मात्र घरभार मरते’ अशी म्हण ग्रामीण भागात प्रचलित आहे. ग्रामीण भागाचे जीवनच शेतीवर अवलंबून असल्याने शेतीत काही पिकलेच नाहीतर उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. या वर्षी जिल्हय़ात वार्षिक सरासरीच्या २७ टक्के, तर आतापर्यंत अपेक्षित पावसाच्या सरासरीपेक्षा केवळ ४८ टक्के पाऊस झाला. जळकोट तालुक्यात आतापर्यंत केवळ २८ टक्केच पाऊस झाला.औसा तालुक्यातील किनीथोट, मातोळा, उदगीर तालुक्यातील नळगीर व जळकोट तालुक्यातील घोणसी परिमंडलात पेरणीचे प्रमाण कमी आहे. धाडसाने पेरणी करणाऱ्यांची पिकेही पूर्ण उद्ध्वस्त झाली आहेत. शंभर मिमीपेक्षा कमी पाऊस या मंडलात झाला आहे. जिल्हय़ात इतरत्र कमीअधिक प्रमाणात पिके आली असली, तरी पावसाने मोठा ताण दिल्यामुळे गळफास बसावा, अशी पिकांची अवस्था झाली आहे. मे महिन्याप्रमाणे कडक ऊन पडत असल्यामुळे पिके माना टाकत आहेत. पोळय़ापूर्वी पाऊस झाल्यास किमान ५० टक्के पीक हाती येईल व त्यापेक्षा पावसाने उशीर केल्यास शेतकऱ्याच्या हाती काही लागणार नाही.सरकारने मदतीची घोषणा केली, तरी पुढारी मंडळी निवडणुकीच्या धामधुमीत राहणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांकडे पाहण्यास कोणालाही वेळ मिळणार नाही. सरकारने राज्यातील १२३ तालुक्यांत टंचाई जाहीर केली. परंतु सरकारचा कारभार इतका अजब आहे, की लातूर तालुक्यात वार्षिक सरासरीच्या केवळ ३२ टक्केच पाऊस झाला असताना सरकारदरबारी ७५ टक्के अशी चुकीची नोंद झाली आहे. ही चूक कोणाची, याचा तपास लागणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी हा प्रकार अनवधानाने झाला असून, लातूर तालुक्याचा समावेश टंचाईग्रस्त तालुक्यात व्हावा, यासाठी नव्याने सरकारकडे ही बाब लक्षात आणून देऊ, असे म्हटले आहे.सरकारदरबारी पाऊस मोजण्याची व्यवस्थाही परिमंडलानुसार आहे. तालुक्यात सरासरी १००पेक्षा अधिक गावे व मंडल केवळ ७ ते ८ आहेत. गावातील वेगवेगळय़ा शिवारातही पाऊस भिन्न आहे. त्यामुळे पाऊस मोजण्याची यंत्रणाही शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे. सरसकट व सरधोपट प्रकारे सरकारची मदत देण्याच्या पद्धतीमुळे खऱ्या गारपीटग्रस्तांना चांगलाच फटका बसला. याची पुनरावृत्तीच या दुष्काळातही होणार असल्याची खात्री असल्यामुळे गावोगावचा शेतकरी चांगलाच धास्तावला आहे.
