जिल्ह्यतील सर्वच शासकीय तूर खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांच्या तुरीची वाहने अद्याप रांगेत उभी असताना व त्यांना ३१मे पूर्वीच टोकन दिले असताना मापाचे काटे बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शुक्रवारी परभणी, मानवत, सोनपेठ, गंगाखेड तालुक्यांतील जवळपास दोनशे शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रस्त्यावर तूर सांडून संताप व्यक्त करीत रास्ता रोको आंदोलन केले. सरकारविरोधी घोषणा देऊन तूर खरेदी झालीच पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. या वेळी शेतकऱ्यांचा संताप अनावर झाला होता. त्यांच्यासोबत भाकपचे कॉ. राजन क्षीरसागर, शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष गंगाप्रसाद आणेराव, रवि पतंगे आदी नेते जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासाठी कार्यालयात गेले. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद करताना कॉ. क्षीरसागर म्हणाले, की गेल्या कित्येक महिन्यांपासून शेतकरी तूर घेऊन शासकीय तूर खरेदी केंद्रावर ताटकळत उभे आहेत, पण हे शासन त्याचा अंत पाहात आहे. पेरणीच्या दिवसांत शेतकऱ्यांनी पेरण्या कराव्यात की तूर राखत रांगेत उभे राहावे, मुख्यमंत्री म्हणतात, शेवटचा दाणा खरेदी होईपर्यंत वजन काटा बंद होणार नाही आणि खरेदी केंद्रावरचे अधिकारी सांगतात, आम्हाला वरून खरेदीचे आदेश नाहीत. ही शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे, असा आरोप त्यांनी केला. संपूर्ण तूर खरेदी झाल्याशिवाय आम्ही आंदोलन थांबवणार नाही, असा इशाराही त्यांनी या वेळी सरकारला दिला आहे. या प्रसंगी सोनपेठ तालुक्यातील शेळगाव येथील शेतकरी माणिक मुलगीर यांनी सांगितले, की गंगाखेड यार्डात गंगाखेड, पालम व सोनपेठ या तीन तालुक्यांसाठी दोन काटे सुरू करण्यात आले होते, मात्र या काटय़ावर सोनपेठ तालुक्यातील शेतकऱ्यांची तूर खरेदी झालीच नाही. तिसऱ्या काटय़ाची मागणी करूनही प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले, त्यामुळे सोनपेठ तालुक्यातील ९९ टक्के तुरीची खरेदीच झाली नाही. रांगेतल्या तुरीला मोड फुटत आहेत. तूर खरेदी केली नाही तर आम्ही सर्व शेतकरी आत्मदहन करू, असा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला. निवेदनात म्हटले आहे, की गंगाखेड खरेदी केंद्रावर ही ७१ वाहने उभी आहेत. शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी ६०० कुपन रांगेत उभ्या नसणाऱ्या अन्य लोकांना वाटली असून, नातेवाइकांमार्फत ५०० ते १००० रुपये घेऊन तुरीची मापे केली, असा आरोपही करण्यात आला आहे. शेवटी रांगेत उभ्या वाहनातील तुरीचे वजन करून खरेदी करण्यात यावी, अशी विनंती करून शासकीय नियमाप्रमाणे मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी या निवेदनात केली आहे. निवेदनावर जिल्ह्यातील ३० ते ३५ शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
