राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांमध्ये कृषी कर्ज वाटपाच्या पद्धतीत आमुलाग्र बदल करण्याचा प्रस्ताव समोर आला असून, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनने आता गरजू शेतकऱ्यांना पाच वर्षांसाठी कर्जपुरवठा करण्याची शिफारस केली आहे. शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष आणि शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांच्या पुढाकारातून कृषी कर्ज धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात येत असून, त्याला महिनाअखेरीस अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे. त्यानंतर तो मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल. गावसमिती, ग्रामसेवक, सोसायटींचे सचिव आणि बँकेच्या व्यवस्थापकांना गावपातळीवर शेतकऱ्यांची जमीन धारण क्षमता, त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा आणि पुढील पाच वर्षांतील कर्जाची गरज, याविषयी सूक्ष्म आराखडा तयार करावा लागणार आहे. ही माहिती वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनकडे संकलित होईल. त्यानंतर मिशनच्या कृषी कर्ज धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्र्यांकडे निधीच्या तरतुदीची मागणी केली जाणार आहे. खाजगी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी तालुका पातळीवर कृषी लवाद स्थापन करण्याची तसेच शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणांचा योग्यरीत्या तपास व्हावा आणि सर्व आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांपर्यंत सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढवण्याची सूचना आराखडय़ात आहे. बँकिंग व्यवस्थेतून सध्या केवळ २० टक्केच शेतकऱ्यांना कर्ज मिळू शकते, गरजू शेतकऱ्यांना हंगाम सुरू होण्याआधी कर्ज मिळत नाही. हंगामाची तयारी करताना शेतकऱ्यांवर प्रचंड ताण येतो. प्रो. एम.एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय कृषी आयोगाने २००४ ते २००६ या कालावधीत तयार केलेल्या चार अहवालांमध्ये तसेच डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या समितीनेही कृषी कर्ज वाटपाच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. पतपुरवठा पद्धतीत बदल आवश्यक सध्याची कृषी कर्जपुरवठा व्यवस्था कुचकामी ठरली असून, उद्योगांच्या धर्तीवर शेतीलाही दीर्घकालीन पतपुरवठा झाला पाहिजे. पाच वर्षांसाठी शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाल्यास त्याला शेतीचे नियोजन करता येईल.१९९७ पासून झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपैकी निम्म्या कर्जबाजारीपणामुळे झालेल्या आहेत. ७० टक्के आत्महत्या या कोरडवाहू आणि अल्पभूधारकांच्या आहेत. बँकिंग व्यवस्थेतून शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याऐवजी तो वाढवण्याचेच काम आजवर झाले आहे, असे किशोर तिवारी यांनी सांगितले.
