‘पावसाळा उशिरा सुरू झाला, आमचे पीक नियोजन कोलमडले. सोयाबीनचे हेक्टरी उत्पादन कमी आले. पहिल्या वेचणीतच कापूस संपला. शेतमालाला बाजारात भाव नाही. आता सरकारकडून मदत मिळाली नाही, तर आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही’ अशा शब्दात अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी केंद्रीय पथकासमोर हतबलता व्यक्त केली.

कमी पर्जन्यमान आणि हवामानातील बदलांमुळे खरीप पिके आणि फळबागांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी सध्या केंद्रीय पथक राज्यात ठिकठिकाणी पाहणी करीत असून पथक प्रमुख डॉ. आर.पी. सिंह आणि पथकातील अन्य तीन सदस्यांनी मंगळवारी नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील जळू, टिमटाळा, सावनेर, शेलूनटवा या गावांना भेटी दिल्या. शेतातील पिकांची आणि फळबागांची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील सदस्यांशीही त्यांनी संवाद साधला. केंद्रीय पथकाने जळू येथील अमोल भाकरे आणि दिगांबर साखरकर यांच्या शेताची पाहणी केली. तूर आणि सोयाबीन पिकांच्या नुकसानीची त्यांनी माहिती घेतली. हवामान बदलामुळे पिकांवर कीडींचा प्रादूर्भाव झाला, पाऊस लांबल्याने पेरणीला उशीर झाला. फूलधारणा झाली नाही. जेमतेम १० टक्केच पीक हाती आले. मशागतीवर खर्च झाला. आम्ही कर्जबाजारी झालो आहोत. आम्हाला आर्थिक मदत द्या, अशी मागणी उपस्थित शेतकऱ्यांनी केली.
टिमटाळा गावात त्यांनी सरस्वती पाटील यांच्या शेतातील सोयाबीन, तूर पिकांची, तर विजय टेंभे यांच्या शेतातील संत्र्याच्या झाडांची पाहणी केली. वन्यप्राण्यांमुळे उभ्या पिकांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान होत असल्याचे काही शेतकऱ्यांनी सांगितले. संत्र्याची फळगळती, रोगराई यातून यंदा संत्र्याला भाव नसल्याची व्यथा शेतकऱ्यांनी मांडली. साठवण तलाव निर्माण व्हावेत, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. पथकाने सावनेर येथील अनंत सरदार यांच्या शेतीची पाहणी केली. २४ तास वीज पुरवावी, कर्जाचे पुनर्गठन करावे, बियाणे, खते मोफत द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी यावेळी केली. अमरावती जिल्ह्यात सोयाबीन, कापूस, तूर ही पिके मोठय़ा प्रमाणावर घेतली जातात. संत्र्याच्या बागा देखील मोठय़ा संख्येने आहेत. अनियमित पर्जन्यमानाचा पिकांवर, तसेच हवामान बदलाचा मृग बहारावर परिणाम झाला. कमी उत्पादन, फळगळतीची समस्या दिसून आली आहे. याबाबत सप्टेंबरमध्येच जिल्हा प्रशासनाने सरकारला अहवाल पाठवला आहे. कृषी विद्यापीठाच्या चमूनेही पाहणी केली आहे, असे जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी सांगितले.