शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांपैकी दोन जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात येत असलेल्या ‘सीएआयएम’, बळीराजा चेतना अभियान आणि इतर उपाययोजनांमुळे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात येत असला, तरी २०१४ पासून संपूर्ण विदर्भात शेतकरी आत्महत्या वाढल्याचे चित्र आहे. सततची नापिकी आणि डोक्यावरील कर्जाच्या डोंगरामुळे मानसिकदृष्टय़ा खचलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे.

गेल्या सात महिन्यांमध्ये विदर्भात ६३५ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला जवळ केले आहे. यामध्ये अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमधील ५०७ शेतकरी आत्महत्यांचा समावेश आहे. २०१६ मध्ये विदर्भात १४७७ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली होती. २०१४ पासून शेतकरी आत्महत्यांचा आलेख पुन्हा वाढू लागल्याचे दिसून येते.  २१०४ मध्ये विदर्भात ११२८ शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपवली. २०१५ मध्ये तब्बल १५७० शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी आली. २०१६ मध्ये काही प्रमाणात आत्महत्यांमध्ये घट आली. तरी यावर्षी १४७७ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. आता सात महिन्यांमध्येच आत्महत्यांचा आकडा सहाशेपार झाला आहे. गेल्या वर्षी विदर्भातील पीक परिस्थिती समाधानकारक होती, तरीही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या संख्येत फारशी घट झाली नाही.

Namo Maharojgar Melava
धक्कादायक : नमो महारोजगार मेळाव्याच्या नावाखाली ३० हजार ‘ट्रेनीं’ची पदे
Sanjay Raut ANI
“मविआचं जागावाटप पार पडलं, तिन्ही पक्षांमध्ये…”, बैठकीनंतर संजय राऊतांची पहिली प्रतिक्रिया; वंचितच्या मागणीवर म्हणाले…
farmers protest
शेतकऱ्यांवर NSA अंतर्गत कारवाई करण्याच्या निर्णयावर खट्टर सरकारकडून यू-टर्न; नेमके कारण काय?
banks loan disbursement to farmers will exceed 22 lakh crores
यंदा शेतकऱ्यांना बँकांचे कर्ज वितरण २२ लाख कोटींपुढे जाणार! कृषी पतपुरवठ्याच्या २० लाख कोटींच्या उद्दिष्टाची जानेवारीतच पूर्तता

शेतकरी आत्महत्या हा सरकारसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. यवतमाळ आणि अकोला जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांपासून राबवण्यात येत असलेल्या सीएआयएम (कन्व्हर्जन्स ऑफ अॅग्रिकल्चर इंटरव्हेन्शन इन महाराष्ट्र) आणि बळीराजा चेतना अभियान यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये उमेद वाढवण्यात यश आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांसाठी विशेष आरोग्य तपासणी शिबिरांचे आयोजन, शेतीविषयक मार्गदर्शन, गरजू शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत, शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी निधी, असे विविध उपक्रम राबवण्यात आले. त्यामुळे काही प्रमाणात आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झाल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांची समस्या अधिकच गंभीर बनली आहे. गेल्या साडे सतरा वर्षांमध्ये विदर्भात १६ हजार १९२ शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपवली आहे.

गेल्या काही वर्षांत हवामान बदलांमुळे दर दोन-तीन वर्षांनी दुष्काळाचे तांडवनृत्य सुरू होते. मध्येच एखाद्या वर्षी अतिवृष्टी कहर करते. चुकून कधी समाधानकारक पाऊसपाणी झालेच, तर अवकाळी पाऊस, गारपीट कापणीवर आलेली उभी पिके हिरावून नेते. पाऊस हंगामातच पडेल याची खात्री उरलेली नाही. चार महिन्यांच्या पावसाळयात अवघ्या एका किंवा दोन महिन्यात पाऊस हंगामाची सरासरी गाठतो. त्यामुळे पूर्णत: मान्सूनवर अवलंबून असलेला खरीप हंगाम अपेक्षित उत्पन्न मिळवून देऊ शकत नाही. स्वाभाविकपणे खरीप अथवा रब्बी हंगामात लागवडीसाठी बँकांकडून घेतलेल्या पीककर्जाची परतफेड शेतकरी करू शकलेले नाहीत. यंदा तर गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेला कर्जमाफीचा घोळ अजूनही निस्तारलेला नाही. शेतीच्या अर्थकारणावर या परिस्थितीचा परिणाम जाणवू लागला असून विदर्भातील विशेषत: पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आर्थिकदृष्टय़ा मोडून पडल्याचे चित्र पहायला मिळते.

दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, अवकाळी पाऊस, रोगराई, आदींमुळे उद्भवणारी सततची नापिकी, वाढता उत्पादन खर्च, शेतमालाच्या दरातील चढउतार आणि त्या जोडीला घटत्या उत्पन्नातील विरोधाभास, कर्जाची परतफेड करू न शकल्याने आलेली हतबलता, कर्जाच्या परतफेडीचा तगादा ही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागची प्रमुख कारणे असल्याचे दिसून आले आहे.

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. यात नापिकी, राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बँका किंवा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न होणे आणि कर्जवसुलीचा तगादा या तीन कारणांमुळे शेतकऱ्याने आत्महत्या केली असल्यासच मदत देण्यात येते, अन्यथा मदतीचा प्रस्ताव अपात्र ठरवला जातो. यंदा सात महिन्यांमध्ये निदर्शनास आलेल्या ६३५ शेतकरी आत्महत्यांपैकी २१४ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली असून २११ प्रकरणे अपात्र दाखवण्यात आली आहेत. २०८ प्रकरणे ही चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. २००१ पासून विदर्भात आत्महत्या केलेल्यांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांची कुटुंबे मदतीसाठी अपात्र ठरली आहे.

  • अमरावती विभागात २००१ पासून आतापर्यंत १२ हजार ५८८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असून ५४३१ प्रकरणांमध्ये त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी मदत मिळाली आहे. ७००४ प्रकरणे ही सरकारच्या लेखी अपात्र ठरली आहेत.
  • नागपूर विभागात गेल्या सतरा वर्षांमध्ये ३ हजार ६०४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. २०१४ नंतर आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचा आकडा हा ११८४ इतका आहे. त्यातील पन्नास टक्के शेतकऱ्यांचीच कुटुंबे मदतीसाठी पात्र ठरली.
  • अमरावती विभागात फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक होते. या दोन महिन्यांत अनुक्रमे ९३ आणि ९८ आत्महत्यांची नोंद झाली. यंदा सर्वाधिक १४३ आत्महत्या बुलढाणा जिल्ह्यात झाल्या आहेत.
  • गेल्या सात महिन्यांमध्ये नागपूर विभागात १२६ तर अमरावती विभागात ५०७ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात १३४, अमरावती जिल्ह्यात १२३, अकोला ७३, वर्धा ४८ तर वाशीम जिल्ह्यात ३४ आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये यवतमाळ आणि अकोला जिल्ह्यांत शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झाल्याचे चित्र समाधान मिळवून देणारे असले, तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषयच मुळी वेदनादायी आहे. आत्महत्या रोखण्यासाठी शासन स्तरावरून विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळवून देण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वेळेवर पतपुरवठा करणे, त्यांना सावकारी कर्जापासून दूर ठेवणे, चांगल्या दर्जाचे बियाणे उपलब्ध करून देणे आणि बाजारपेठेत साहाय्य करणे अशा उपाययोजनांमधून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देता येऊ शकेल.  किशोर तिवारी, अध्यक्ष, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन.