कर्जमाफीसाठी अर्ज करताना आधार कार्डची माहिती न देणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित रहावे लागण्याची शक्यता आहे. कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्ज भरताना आधार कार्डची माहिती आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले होते. सरकारकडे कर्जमाफीसाठी एकूण ५६.५९ लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहे. मात्र यातील २.४ लाख शेतकऱ्यांनी आधार कार्डची माहिती अर्जात नमूद केलेली नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीला मुकावे लागण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, २२ सप्टेंबरपर्यंत ५६.५९ लाख शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केला आहे. मात्र यातील २.४ लाख शेतकऱ्यांनी आधार कार्डची माहिती दिलेली नाही. राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार, मुंबईतील २५,३३५ जणांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केला असून त्यामधील ३३८ जणांनी आधार कार्डची माहिती दिलेली नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी आधार कार्डची माहिती दिलेली नाही, त्यांना यासाठी आणखी थोडा वेळ देण्यात येईल, अशी माहिती 'माहिती आणि तंत्रज्ञान' विभागाचे मुख्य सचिव व्ही. के. गौतम यांनी दिली. 'आम्हाला शेतकऱ्यांकडून अर्ज मिळाले असून आता त्यांची पडताळणी केली जाईल. यानंतर कर्जमाफीचे निकष पूर्ण न करणारे अर्ज बाद केले जातील. मात्र आधार कार्डची माहिती न दिलेल्या शेतकऱ्यांना त्यासाठी आणखी मुदत दिली जाईल,' असे गौतम यांनी सांगितले. कर्जमाफीसाठी आधार कार्डच्या माहितीचा निकष निश्चित केल्याबद्दल शेतकरी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 'जर एखाद्या गरीब शेतकऱ्याकडे आधार कार्ड नसले, तर त्यात त्याची काहीही चूक नाही. सरकारने अशा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांना आधार कार्ड द्यायला हवे,' असे त्यांनी म्हटले. औरंगाबादमधील शेतकरी नेते धनंजय पाटील यांनीदेखील आधार कार्डच्या अनिवार्यतेबद्दल चिंता व्यक्त केली. 'एखाद्या व्यक्तीकडे आधार कार्ड नसल्यास त्यामागे तांत्रिक समस्या असू शकते. याचा अर्थ त्या शेतकऱ्याला सरकारची फसवणूक करायची आहे, असा होत नाही,' अशा शब्दांमध्ये त्यांनी त्यांची नाराजी व्यक्त केली.
