नागपूर आयआयएम व्यवस्थापनातील सर्वोच्च संस्था म्हणून नावलौकिक प्राप्त करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला. उद्घाटन भाषण करताना मुख्यमंत्र्यांनी नागपुरात आयआयएम सुरू करण्यासाठी सहकार्य करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह व्हीएनआयटीचेही आभार मानले. नागपूर येथे विक्रमी कालावधीत आयआयएम सुरू झाल्याने फक्त नागपूरच नव्हे, तर संपूर्ण विदर्भ आणि महाराष्ट्राची स्वप्नपूर्ती झाली आहे. नागपुरात बुद्धिमत्तेची कमतरता नाही. त्याचा वापर करून कुशल मनुष्यबळ निर्मितीचे आव्हान आहे. आयआयएमच्या माध्यमातून ही बाब करता येणार आहे. भारतात आयआयएम आणि आयआयटी या तज्ज्ञ मनुष्यबळ निर्माण करणाऱ्या संस्था म्हणून ओळखल्या जातात. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवर आज तज्ज्ञ मनुष्यबळाची गरज आहे. यासाठी भारतात पोषक वातावरण आहे. अमेरिका आणि युरोपसोबतच चीनने जागतिक उत्पादन क्षेत्रात आघाडी घेतली आहे, पण चीनपेक्षा अधिक मनुष्यबळ भारतात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच अनुषंगाने मेक इन इंडियाची घोषणा केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर नागपूरमधील आयआयएम महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. अहमदाबाद आयआयएमच्या मार्गदर्शनात नागपूरचे आयआयआयएम देशपातळीवर नावलौकिक निर्माण करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नागपुरात राष्ट्रीय पातळीवरच्या शैक्षणिक संस्था येत असून त्यातून मोठय़ा प्रमाणात कुशल मनुष्यबळ तयार होईल व ते उद्योगासाठी पूरक असेल. कारण, त्यांना कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. यातून विदर्भाचा आणि पर्यायायाने नागपूरचा विकास होईल. पुणे आणि मुंबईत अशाच पद्धतीने विकास झाला याकडेही फडणवीस यांनी लक्ष वेधले. आणखी एक राष्ट्रीय संस्था नॅशनल लॉ स्कूल, आयआयएम, एम्स, यासारख्या राष्ट्रीय पातळीवरील शैक्षणिक संस्था नागपुरात आल्यावर आता ऊर्जाक्षेत्रातील राष्ट्रीय पातळीवरील संस्था नागपूर जिल्ह्य़ात येत असल्याचे संकेत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रविवारी दिले. आयआयएम नागपूरच्या उद्घाटन समारंभात बोलताना ते म्हणाले, नागपूर जिल्ह्य़ात सेंट्रल पॉवर इन्स्टिटय़ूट येणार असून त्यासाठी ५०० कोटी रुपये खर्च होणार आहे. यातून मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. त्यासाठी जागाही निश्चित करण्यात आली आहे. नॅशनल लॉ स्कूलच्या जागेबाबत तिढा सुटला असून वर्धामार्गावरील जागा यासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. लवकरच या संदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपुढे येईल, असे बावनकुळे म्हणाले.
