डिझेल दरवाढीमुळे मच्छीमार सुलतानी संकटात

घाऊक प्रमाणात डिझेल खरेदी करणाऱ्या उद्योग-संस्थांना लागू केलेली दरवाढ मच्छीमार संस्थांसाठीही जारी करण्यात आल्यामुळे कोकणातील मच्छीमार सुलतानी संकटात सापडले आहेत. ही दरवाढ परवडणारी नसल्याने गेले दोन दिवस जिल्ह्य़ातील मच्छीमारी जवळजवळ बंद पडली आहे.देशातील खासगी उद्योग समूह, संस्था, महामंडळे इत्यादींतर्फे पेट्रोलियम कंपन्यांकडून डिझेलची घाऊक प्रमाणात खरेदी केली जाते. या खरेदीवर गेल्या १७ जानेवारीपासून कंपन्यांनी लिटरमागे १२ रुपये ६२ पैसे दरवाढ केली आहे. कोकणातील सहकारी मच्छीमार संस्थाही पेट्रोलियम कंपन्यांकडून घाऊक प्रमाणात डिझेल खरेदी करतात. पण नाममात्र कमिशन घेऊन त्याचे वितरण मच्छीमार सदस्यांना किरकोळ स्वरूपात केले जाते. ही बाब लक्षात न घेता पेट्रोलियम कंपन्यांनी खासगी उद्योग समूहांप्रमाणेच या मच्छीमार संस्थांसाठीही नवी दरवाढ लागू केली आहे. त्यामुळे बॅरलमागे (२२० लिटर) सुमारे २ हजार ७०० रुपये एवढी प्रचंड दरवाढ झाली आहे. प्रत्येक मच्छीमार संस्था आपल्या सदस्य संख्येनुसार आठवडय़ाला सुमारे ३ ते ४ टँकर (प्रत्येक टँकरक्षमता १२ हजार लिटर) डिझेल खरेदी करते. तसेच मच्छीमार बोटींना दररोज सुमारे अर्धा ते एक बॅरल डिझेल लागते. या बोटींच्या मालकांचा रोजचा खर्च त्या प्रमाणात वाढल्यामुळे त्यांनी अखेर मच्छीमारी बंदच करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
येथील मच्छीमार नेते हसनमियाँ राजपूरकर आणि अमजद बोरकर यांनी या संदर्भात 'लोकसत्ता'शी बोलताना सांगितले की, पेट्रोलियम कंपन्यांनी मच्छीमार संस्थांच्या डिझेल वितरण आणि वापराची पद्धत लक्षात न घेता ही परिस्थिती ओढवली आहे. गोवा आणि कोकणातील मच्छीमार संस्थांच्या प्रतिनिधींची आज या संदर्भात संयुक्त बैठक होऊन परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. मत्स्य व्यवसाय कृषी खात्याच्या अंतर्गत असल्यामुळे राज्य पातळीवरील मच्छीमार संघटनेतर्फे केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याही निदर्शनास ही बाब आणून देण्यात आली आहे. त्यांनी त्यामध्ये लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण दरवाढ रद्द होईपर्यंत डिझेल न उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच येत्या आठ दिवसांत आवश्यक उपाययोजना न झाल्यास आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागणार आहे. दरम्यान, या अभूतपूर्व डिझेल दरवाढीमुळे रत्नागिरीसह जिल्ह्य़ातील सर्व बंदरांमधील यांत्रिक नौका किनाऱ्यावर बंद करून ठेवण्यात आल्या आहेत.