14 February 2016

महावितरणने वीज खरेदीचे पाच हजार कोटी थकविले

महावितरणने वीज खरेदीचे ५ हजार कोटी रूपये थकविल्याने राज्यात वीज निर्मिती करणाऱ्या महाजनकोची आर्थिक

देवेंद्र गावंडे ,चंद्रपूर | December 6, 2012 4:47 AM

महाजनकोची आर्थिक स्थिती नाजूक

 महावितरणने वीज खरेदीचे ५ हजार कोटी रूपये थकविल्याने राज्यात वीज निर्मिती करणाऱ्या महाजनकोची आर्थिक स्थिती कमालीची नाजूक बनली आहे. अशीच स्थिती कायम राहिली तर नजिकच्या काळात महाजनकोच्या वीज निर्मितीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
 राज्यात महाजनकोतर्फे तयार करण्यात येणारी वीज महावितरणला दिली जाते. महावितरणच्या माध्यमातून ही वीज ग्राहकांपर्यंत पोहचते. शासनाच्या अधिनस्थ असलेल्या या दोन कंपन्यांमध्ये खरेदी व विक्रीच्या संदर्भात करार सुध्दा झालेला आहे. गेल्या काही महिन्यापासून महावितरण या कराराचे पालन करत नसल्याने महाजनकोला मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. महावितरणने खरेदी केलेल्या विजेचे सुमारे ५ हजार कोटी रूपये अद्याप महाजनकोला दिलेले नाहीत. ही थकबाकी रोज वाढत चालली असल्याने महाजनकोसमोर अडचणींचा डोंगर उभा ठाकला आहे. वीज उत्पादन करणाऱ्या महाजनकोसमोर केवळ वीज विक्रीच्या माध्यमातून पैसा येतो. या कंपनीला उत्पन्नाचे अन्य कोणतेही साधन नाही. महाजनको महावितरण शिवाय दुसऱ्या कुणालाही वीजेची विक्री करू शकत नाही. त्यामुळे विक्रीतून मिळणाऱ्या महसूलावरच महाजनकोचा सर्व व्यवहार चालतो. आता थकबाकीची रक्कम ५ हजार कोटी रूपयांवर जाऊन पोहोचल्याने महाजनकोची आर्थिक स्थिती डामाडौल झाली आहे.
पंधरा दिवसांपूर्वी महाजनकोने काही बॅंकांना ओव्हर ड्राफ्टची मागणी केली होती. मात्र, बॅंकांनी तो देण्यास नकार दिला. यासंदर्भात महाजनकोचे वित्त विभागाचे मुख्य महाव्यवस्थापक संजय मदन यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे मान्य केले. महावितरणकडे आजच्या घडीला पाच हजार कोटी रूपये थकीत आहेत असे ते म्हणाले. निधीच नसल्यामुळे महाजनकोने सर्व कंत्राटदारांची देणी सध्या थांबवली आहेत. गेल्या चार महिन्यापासून या कंत्राटदारांची देयके पडलेली आहेत. दिवाळीच्या आधी महाजनकोत काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनी या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आशिष शर्मा यांची भेट घेतली. त्यांनीही महावितरणमुळे ही अडचण निर्माण झाल्याचे सांगितले. या भेटीनंतर कंत्राटदारांना काही देणी देण्यात आली. महाजनकोच्या वीज निर्मिती प्रकल्पात अनेक कंत्राटदार काम करतात. यातील बहुतांश कंत्राटे वीज निर्मिती प्रक्रियेशी संबंधीत आहेत. भविष्यात अशीच स्थिती कायम राहिली तर वीज निर्मितीवर त्याचा परिणाम होण्याची भिती आता बोलून दाखवली जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर महावितरणची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता अधिकारी मत व्यक्त करायला तयार नव्हते. मिळालेल्या माहितीनुसार महावितरणला मिळणाऱ्या उत्पन्नातील बहुतांश वाटा सध्या राज्याला वीज देणाऱ्या खासगी वीज कंपन्यांना दिला जात आहे. राज्यात भारनियमन कमी करायचे असेल तर खासगी वीज खरेदी करणे भाग आहे. हे खासगी वीज उत्पादक थकबाकी ठेवण्यास अजिबात तयार नसतात. याशिवाय ग्राहकांकडे सुध्दा बरीच थकबाकी आहे.     
ओव्हर ड्राफ्टची मागणी
पंधरा दिवसांपूर्वी महाजनकोने काही बॅंकांना ओव्हर ड्राफ्टची मागणी केली होती. मात्र, बँकांनी त्यास स्पष्ट नकार दिला.

First Published on December 6, 2012 4:47 am

Web Title: five thousant carod due from mahavitaran