पावसाअभावी पाणीटंचाई निर्माण झाली असली, तरी मागील वर्षांच्या तुलनेत दारू विक्रीत मात्र १५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. दर महिन्याला तब्बल १० लाख लिटर दारू फस्त होते. दारू बंदीसाठी महिलांकडून आंदोलने होत असली, तरी सर्वाधिक महसुली उत्पन्न मिळत असल्याने जिल्हा प्रशासनाने विक्री परवान्यांसाठी हात मोकळा सोडला आहे. जिल्ह्यातील एक हजार गावांमध्ये दारूविक्रीची अधिकृत तब्बल ७०० दुकाने सुरू आहेत. अवैध दारूविक्रीची गोष्टच वेगळी. प्यायला घोटभर पाणी मिळणार नाही, पण गल्लीबोळात देशी-विदेशीसह बीअर सहज मिळत असल्याने तळीरामांचीही चंगळ आहे. विनापरवाना दारू पिणे गुन्हा असला तरी विचारते कोण? मावळत्या वर्षांला निरोप देण्यासाठी तब्बल १० हजारजणांनी फक्त एका दिवसाचा परवाना घेऊन हजारो लिटर दारू घशाखाली उतरवली.बीड जिल्हा अवर्षणप्रवण क्षेत्रात येत असल्याने दुष्काळ मुक्कामालाच असतो. दळणवळणाची अपुरी साधने, उद्योगधंद्यांअभावी दरवर्षी ऊसतोडणीसाठी लाखो मजुरांचे स्थलांतर होते. त्यामुळे ऊसतोड मजुरांचा जिल्हा अशी बिरुदावली लागली. गेल्या ३ वर्षांपासून गारपीट, अपुरा पाऊस व यंदा भीषण दुष्काळामुळे गावागावात पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अशा स्थितीत दारूचा मात्र ‘महापूर’ वाहात असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे.दारूबंदीसाठी अनेक गावात महिला रस्त्यावर येऊन आंदोलन करीत असल्या, तरी राज्य सरकारला वर्षांला तब्बल १२ हजार कोटींचा महसूल देणारा दारूविक्रीचा व्यवसाय गावागावात वाढावा, या साठी प्रशासकीय यंत्रणा तत्पर असते! प्रशासनाने वर्षभरात ५० पेक्षा अधिक दुकानांना विक्रीचे परवाने दिल्यामुळे एक हजार गावांच्या जिल्ह्यात दारूविक्रीची तब्बल सातशे दुकाने सुरू झाली आहेत. गल्लोगल्ली किराणा दुकानांप्रमाणे बीअर आणि वाईन शॉपींचे पीक आल्याने दारूविक्रीतही जिल्ह्याने आघाडी मिळवली आहे.गेल्या एप्रिल ते नोव्हेंबर या ८ महिन्यात तब्बल ८१ लाख १ हजार ८७१ लिटर दारूची विक्री झाली. यात सर्वाधिक देशी ३९ लाख ४२ हजार ४४५ लिटर, तर बीअर २५ लाख १५ हजार ४६५ लिटर, विदेशी १५ लाख ९७ हजार ६४१ लिटर, वाईन ६ हजार २२० लिटर दारूचा समावेश आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा दारूविक्रीत सरासरी १५ टक्के वाढ झाली. विदेशीला सर्वाधिक पसंती मिळाली. यामुळे दर महिन्याला तब्बल १० लाख लिटर दारू तळीराम फस्त करतात.मुख्य महामार्गासह गावांच्या रस्त्यावरही ढाबा संस्कृती प्रस्थापित झाली असून, या ठिकाणी कोणतीही दारू सहजपणे मिळते. पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने होत असलेली अवैध दारू आणि गावठी दारूच्या हातभट्टय़ांतूनही लाखो लिटरच्या घरात विक्री होते ती वेगळीच. विनापरवाना दारू पिणे कायद्याने गुन्हा असल्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून आजीवन, तसेच वर्षांसाठी तर एक दिवसासाठी परवाना नाममात्र शुल्क आकारून दिला जातो. केवळ ३१ डिसेंबर या एका दिवसासाठी यंदा तब्बल १० हजार तळीरामांनी परवाने घेऊन हजारो लिटर दारू गळ्याखाली उतरवली इतकेच. दारू व्यसनाचे दुष्परिणाम यावर सर्वत्र जनजागृती केली जात असली तरी पिणाऱ्यांची संख्या कमी होत नाही. ‘दारूबंदीचे ठराव घ्यावेत’सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यात महिलांच्या आंदोलनानंतर दारूबंदी जाहीर केली. पण बीडमध्ये प्रशासनाने वर्षभरात ५० दारूविक्रीचे परवाने दिल्याने जिल्ह्यात परवान्यांची संख्या ७०० झाली. दारू विकणे नियम असला, तरी कमीत कमी परवाने देणे ही नतिकता प्रशासनाने पाळली पाहिजे. २६ जानेवारीला होणाऱ्या ग्रामसभेत महिलांनी दारूबंदीसाठी ठराव घ्यावेत व व्यसनातून बरबाद होणाऱ्या पिढीला थांबवावे, असे आवाहन भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाचे अॅड. अजित देशमुख यांनी केले.लातुरातील अवैध धंदे बंद करू - मंत्री शिंदेवार्ताहर, लातूरलातुरात अवैध दारूविक्री व मटका मोठय़ा प्रमाणात चालत असल्याची माहिती आपल्या हाती आली आहे. याची खात्री करून पोलीस अधीक्षकांना हे धंदे बंद करण्याच्या सूचना दिल्या जातील, असे प्रतिपादन गृहराज्यमंत्री प्रा. राम िशदे यांनी पत्रकार बैठकीत केले.ऑनलाइन मटका, अवैध गुटखा आदी लातुरात मोठय़ा प्रमाणात चालत असल्याचे आपल्या निदर्शनास आले. त्यामुळे लातूरकरांना लवकरच हे सर्व धंदे बंद झाल्याचे दिसेल. राज्यात सत्ताबदल झाला आहे याची अनुभूती येईल, असे शिंदे यांनी सांगितले. ‘गनिमी कावा’ संघटनेच्या ‘त्या’ कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करून अटक करण्यात आली. वकिलांचे मार्गदर्शन घेऊन त्यांच्यावर आणखी कलम वाढवता येत असल्यास ते दाखल केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. भारतीय जनता पक्ष सदस्यता अभियानाचे लातूरचे प्रभारी म्हणून आपल्याकडे काम आहे. जिल्हय़ात आतापर्यंत ५५ हजार सदस्य नोंदणी झाली आहे. मराठवाडय़ात ही संख्या सर्वाधिक आहे. प्रत्येक आमदारास १ लाख व खासदारास दीड लाख सदस्य नोंदणीचे उद्दिष्ट दिले आहे. जिल्हय़ात यापेक्षा अधिक सदस्य नोंदणी होईल, याची आपल्याला खात्री आहे. लातूर शहरात ८ हजार सदस्य नोंदले गेले असून, उदगीर तालुक्यात महिला पदाधिकाऱ्यांनी दिलेला सहभाग लक्षणीय असल्याचे त्यांनी सांगितले. खासदार सुनील गायकवाड, आमदार सुधाकर भालेराव, संभाजी पाटील निलंगेकर, नागनाथ निडवदे, गणेश हाके आदी या वेळी उपस्थित होते.
