वनविभागाच्या कागदोपत्री चौकशीला मध्यवर्ती संग्रहालय प्रशासनाने दाद न दिल्याने अखेर वनविभागाने त्यासाठी तीन सदस्यीय चौकशी समिती गठीत केली असून सोमवार, १४ जुलैपासून संग्रहालयात जाऊन चौकशी करणार आहे. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सर्जन भगत यांनी दिलेल्या आदेशानुसार नागपूर वनविभागाचे उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) भट यांनी हे आदेश काढले आहेत. मध्य भारतातील एकमेव ब्रिटिशकालीन संग्रहालय नागपुरात असून अजब बंगला या नावाने ते विदर्भात प्रसिद्ध आहे. या संग्रहालयाने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ चे उल्लंघन करून वन्यप्राण्यांच्या ट्रॉफीजची परस्पर विल्हेवाट लावल्याचे प्रकरण सर्वप्रथम लोकसत्तानेच उघडकीस आणले होते. संग्रहालय प्रशासनच नव्हे, तर वनविभागही याप्रकरणी तेवढेच जबाबदार असल्याचे वृत्त प्रकाशित होताच वनविभागात खळबळ उडाली. अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी याप्रकरणी मुख्य वनसंरक्षक व उपवनसंरक्षकांना या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. सुरुवातीला २७ जून आणि त्यानंतर ३० जूनला पुन्हा एकदा संग्रहालय प्रशासनाला वनविभागाकडे या संपूर्ण ट्रॉफीजची माहिती आणि मालकी प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले. मात्र, संग्रहालयाच्या अभिरक्षकाने या चौकशीला केराची टोपली दाखवली. मोघम उत्तर सादर करण्यात आला.अखेरीस प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी या प्रकरणात लक्ष घालून चौकशी समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले.नागपूर वनविभागाच्या उपवनसंरक्षकांनी संग्रहालयातील दस्ताऐवज व वन्यजीवांच्या ट्रॉफीजची चौकशी व वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ अन्वये कार्यवाही करण्याच्या अनुषंगाने समिती गठीत केली.
