04 December 2016

News Flash

छोटय़ा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विसर!

मागच्या (सन २००८) मध्यावधी निवडणुकीतील छोटय़ा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या घोषणेची पूर्तता करून मगच सत्ताधारी पक्षाने

वार्ताहर, पारनेर | February 8, 2013 5:15 AM

घोषणेची पूर्तता करूनच नव्या निवडणुका घ्या- हजारे  
मागच्या (सन २००८) मध्यावधी निवडणुकीतील छोटय़ा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या घोषणेची पूर्तता करून मगच सत्ताधारी पक्षाने येत्या निवडणुकांना सामोरे गेले पाहिजे असे मत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राळेगणसिद्घी येथे आज पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त
केले.
मागच्या निवडणुकीच्या वेळी सत्ताधारी पक्षाने पाच एकराखालील शेतकऱ्यांसाठी ५२ हजार ५७५ कोटी रूपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. देशातील ३.४ टक्के शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणाऱ्या या घोषणेनंतर या योजनेतच मोठा भ्रष्टाचार होऊन शेतकऱ्यांच्या माथी कर्ज तसेच राहिल्याचा अहवाल कॅगने अलिकडेच प्रसिद्घ केला आहे.
या पाश्र्वभुमीवर हजारे यांना छेडले असता त्यांनी वरीलप्रमाणे मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, सरकार शेतकऱ्यांचा विचार करीत नाही, माल खाये मदारी और नाच करे बंदर, अशी ही अवस्था आहे. शेतकऱ्याने पिकविलेल्या मालाचा दर ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला नसल्याने देशातील शेतकऱ्याची अवस्था दयनीय आहे. मागच्या निवडणुकीत कर्जमाफीची घोषणा करून मते मिळविली, त्याअधारे सत्ता मिळाल्यानंतर मात्र घोषणेचा सोईस्करपणे विसर पडला. आतापर्यत लहान शेतकऱ्यांना शासनाच्या अशा घोषणांचा फायदा होण्यापेक्षा मोठयाच शेतकऱ्यांनी त्याचा लाभ घेतल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.आता निवडणूक जवळ आली असून मागील निवडणूकीच्या वेळी कर्ज माफीचे अश्वासन देण्यात आले होते त्याचे काय झाले याचा शेतकऱ्यांनी जाब विचारला पाहिजे.
यावेळीही कर्जमाफीची घोषणा केली जाईल, मात्र शेतकऱ्यांनी धोका न पत्करता मतदानातून त्यांना धडा शिकविला पाहीजे. निवडणूक आल्यावर अनेक पक्ष जनतेला अश्वासने देतात. मात्र सर्व अश्वासनांची पुर्तता होत नाही. लॅपटॉप देण्याच्या घोषणा केल्या जातात, निवडणुकीनंतर मात्र सर्व गप्प बसतात असे हजारे म्हणाले.

बेदींसोबत मतभेद नाहीत
अण्णा हजारे व किरण बेदी यांच्यात मतभेद असल्याच्या बातम्या येत असल्याबददल विचारले असता आमच्यात काहीच मतभेद नाहीत. एकत्र आहोत, एकत्र राहू व एकत्रीत लढा देऊ, असे ते म्हणाले. एक ते चार श्रेणीतील कर्मचारी लोकपालाच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकार राजी असल्याचे बेदी यांनी अपणास सांगितले होते. मात्र सरकारने कॅबिनेट बैठकीत पलटी खाल्ल्याचे ते म्हणाले. सीबीआय व एक ते चार श्रेणीतील कर्मचारी लोकपालाच्या कक्षेत असणे गरजेचे होते असा पुररूच्चारही अण्णांनी केला.

First Published on February 8, 2013 5:15 am

Web Title: forgot of small farmers loan free
टॅग Farmer-loan,Politics