शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी अनुसूचित जाती उपयोजनेचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सहकार विभागाकडून या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतुदींपैकी ५०० कोटी रुपयांचे वितरण करुन खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. याशिवाय कर्जमाफी नियमबाह्य असल्याचा आरोपदेखील विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ १८ ऑक्टोबरपासून मिळणार आहे. या अंतर्गत सर्व निकष पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीचे पैसे १८ ऑक्टोबरपासून जमा होऊ लागतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार २२ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय २४ जून रोजी मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत घेण्यात आला होता. सुमारे ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणारी ही कर्जमाफी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना’ म्हणून ओळखली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ पीक कर्जासह मध्यम मुदतीच्या कर्जधारकांनाही होणार आहे. १ एप्रिल २०१२ ते ३० जून २०१६ या कालावधीत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
