गेल्या दीड वर्षांत ३७ नक्षलवाद्यांना ठार मारणाऱ्या गडचिरोली पोलीस दलातील जवानांना रोख बक्षीस देण्यास राज्याच्या गृह खात्याने चक्क नकार दिला आहे. दुसरीकडे नक्षलवाद्यांच्या हालचालींची माहिती देणाऱ्या खबऱ्यांवर मात्र गृह मंत्रालयाने लाखोंची उधळण करणे सुरूच ठेवले आहे. गृह खात्याच्या या भूमिकेमुळे भविष्यात जवानांच्या मनोधैर्यावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पोलीस दलात उत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना रोख बक्षीस देऊन गौरवण्यात येते. गेल्या फेब्रुवारीत गडचिरोली व गोंदिया पोलीस दलातील जवानांनी कोरची तालुक्यातील बेतकाठी गावाजवळ ६ नक्षलवाद्यांना ठार केले. ही चकमक अतिशय जोखमीची होती. तरीही या जवानांना रोख बक्षीस देण्याचा प्रस्ताव गृह मंत्रालयाने फेटाळला आहे. ही कामगिरीच नव्हे, तर गेल्या दीड वर्षांपासून एकाही नक्षलविरोधी मोहिमेतील जवानाला बक्षीस देण्यात आलेले नाही. या जवानांनी गेल्या दीड वर्षांत तब्बल ३७ नक्षलवाद्यांना ठार मारले. त्यांच्याकडून मोठा शस्त्रसाठाही जप्त केला. गडचिरोली पोलिसांच्या या कामगिरीची दखल केंद्रीय गृह मंत्रालयानेही घेतली. गडचिरोली पोलिसांनी राबवलेली मोहीम इतर राज्यांनीही राबवावी, असे गृह मंत्रालयाने परिपत्रक काढले. केंद्राकडून या जवानांच्या कामगिरीचे कौतुक होत असताना राज्याच्या गृह मंत्रालयाने मात्र बक्षीस देण्यास नकार देऊन कद्रूपणा दाखवला आहे. गृह खात्याचे अजब तर्कटगडचिरोलीत काम करणाऱ्या जवानांना मूळ वेतनाच्या दीडपट वेतन दिले जाते. जिवावर उदार होऊन नक्षलवाद्यांशी लढणाऱ्या या जवानांना हा वाढीव वेतनाचा लाभ दिला जातो. जास्त वेतन देत असल्यामुळे रोख बक्षीस देण्याची गरज नाही, असे अजब तर्कट गृह मंत्रालयाने आता बक्षीस नाकारताना समोर केले आहे. खबऱ्याला २५ लाख रुपयेनक्षलवादविरोधी मोहिमेत खबऱ्यांना रोख बक्षीस देण्याची तरतूद आहे. खबऱ्यांनी दिलेली माहिती अचूक ठरली आणि पोलिसांना यश मिळाले तर लाखो रुपये बक्षीस म्हणून दिले जातात. बेतकाठी चकमकीतील खबऱ्याला २५ लाख रुपये देण्यात आले. नियम काय सांगतो?*पोलीस दलात उत्कृष्ट कामगिरी बजावणारे अधिकारी, तसेच कर्मचाऱ्यांना रोख बक्षीस देण्याची तरतूद आहे. * राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना ५० हजारापर्यंत, तर गृहखात्याच्या अप्पर मुख्य सचिवांना १ लाखापर्यंत रोख बक्षीस देण्याचे अधिकार आहेत. * एखाद्या प्रकरणात पोलीस पथकातील जवानांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली तर स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीवरून हे बक्षीस देण्यात येते.
