सार्वजनिक उत्सवाच्या साजरीकरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने काही निर्बंध घालण्याच्या सूचना दिल्या असल्या तरी शहरात स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊनच याबाबतचे धोरण आखण्याची मागणी महानगरपालिकेच्या सभेत करण्यात आली. नगर शहराला स्वतंत्र कक्षेत ठेवण्याचे पत्र राज्य सरकारला पाठवून याबाबत मार्गदर्शन मागवण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार मनपाने याबाबतचे धोरण ठरवण्याचा विषय सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. त्यावर सुरुवातीलाच बोलताना कैलास गिरवले यांनी न्यायालयाच्या आदेशाबद्दल आदर व्यक्त केला, मात्र या अटी नगर शहरातील उत्सवाववरच विरजण टाकणा-या आहेत, असेही स्पष्ट केले. याबाबत त्यांनीच सभेत सत्ताधा-यांची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, न्यायालयाने मुख्यत: मंडपाच्या आकारावर अनेक निर्बंध घातले आहेत. शहरातील अरुंद रस्ते लक्षात घेता, ही अट पाळणे शक्य नाही. त्यामुळे रुग्णवाहिका, अग्निशामक वाहन, पोलिसांची वाहने जातील अशी व्यवस्था करून नेहमीप्रमाणेच गणेशोत्सव साजरा करू, त्यावर गुन्हे दाखल झाले तरी चालतील. जाहिरातीच्या फ्लेक्स फलकावरही कर लादू, आवश्यकतेनुसार खड्डेही खोदू, असे गिरवले यांनी स्पष्ट केले. याबाबतच्या अटी अमान्य करून पारंपरिक पध्दतीने गणेशोत्सव साजरा करण्याचा ठराव करण्याची मागणीही त्यांनी सभेत केली.
याबाबत मनपाचे आयुक्त अशोक ढगे यांनी सरकारी परिपत्रकाची माहिती दिली. मंडपासाठी आधी पोलीस व नंतर मनपाची परवानगी दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
गणेश मंडळांचे महामंडळ
याबाबतचे निर्बंध व त्यातील अन्य अडचणी लक्षात घेऊन शहरातील गणेश मंडळांचे महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णयही गणेशोत्सव मंडळांच्या पदाधिका-यांच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती गिरवले यांनी दिली. लवकरच ही कार्यवाही करू, असे ते म्हणाले.