प्रस्तावित कायदा बरेच प्रश्न अनुत्तरित ठेवणारा - विजय जावंधिया शेतजमीन भाडय़ाने देणे कायदेशीर करण्याचे धोरण केंद्र शासनाने आखले असून त्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना केली आहे. दरम्यान, शेती भाडय़ाने देण्याचा प्रस्तावित कायदा शेतकऱ्यांसाठी काही प्रमाणात दिलासा देणारा, पण बरेच प्रश्न अनुत्तरित ठेवणारा असल्याची प्रतिक्रिया ज्येष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र शासनाच्या निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगारिया यांनी शेती कायदेशीररीत्या भाडय़ाने देण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचे समर्थन करून त्यांनी कृषीमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ.टी.हक यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यीय समितीची स्थापनाही केली आहे. लहान शेती तोटय़ाची होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये निराशा वाढत आहे. शेती ठेक्याने देणे प्रचलित होत असूनही ही बाब धोक्याची म्हणून शेती पडीक राहण्याचेही प्रमाण लक्षणीय आहे. शेती भाडय़ाने घेणाऱ्यास बंॅक कर्ज, विमा संरक्षण व सरकारी मदत मात्र मिळत नाही. या पाश्र्वभूमीवर शेतजमीन कायदेशीरपणे भाडय़ाने देण्याचा कायदा अपेक्षित आहे. त्यासाठी डॉ.हक समिती धोरण आखणार असल्याचे निदर्शनास आणून विजय जावंधिया म्हणाले की, आता शेती भाडय़ाने देणे बेकायदेशीर ठरते. तसे केल्यास कुळकायदा लागू होतो. कायदेशीर झाल्यास शेती भाडय़ाने देता येईल. मात्र, त्यामुळे शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न सुटणार नाही. लहान शेती तोटय़ाची ठरत असल्याचे सरकारने आता मान्यच केले आहे. शेतकऱ्यांचे काय, हा खरा पुढील प्रश्न आहे. एकप्रकारे सरकारने या कायदाद्वारे कॉर्पोरेट शेतीकडे पहिले पाऊल टाकले आहे. तसे शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न सरकारला अग्रक्रमाने मांडावा लागेल. या हक समितीचा अहवाल मार्च २०१६ पर्यंत येणार आहे. त्याबाबत आगामी अर्थसंकल्पात घोषणा होण्याची शक्यता शेतकरी नेते वर्तवितात. शेती भाडय़ाने देणे कायदेशीर झाल्यास पिककर्जासह सर्व बाबींसाठी भाडय़ाने घेणारा पात्र ठरेल. शेतकऱ्यास एका निश्चित उत्पन्नाची हमी मिळेल. शेतीवर विसंबून राहण्याचे प्रयोजन न राहिल्यास त्याला अन्य व्यवसाय करणे शक्य होईल. असे या धोरणाच्या समर्थनार्थ म्हटले जाते. मात्र, भाडय़ाने शेती करणारे तोटय़ाची शेती किती अटळ करू शकणार, अशीही शंका उपस्थित केली जात आहे. कृषीमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अशोक गुलाटी म्हणतात की, शेतीत गुंतवणूक वाढवायची असेल तर हा व्यवसाय नफ्याचा करावा लागेल. या विधानाकडे लक्ष वेधून जावंधिया यांनी डॉ.मनमोहन सरकारची ‘लॅन्ड बंॅक’ योजना व ही योजना एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचाच हा प्रकार असल्याचेही ते म्हणाले.
