केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांऐवजी केवळ उद्योगपतींचा विचार झाल्याचे दिसते. सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पाच्या नावाखाली मोठय़ा उद्योगपतींना भरमसाठ सवलती दिल्या आहेत. अच्छे दिनची घोषणा करणाऱ्या भाजपची विचारधारा केवळ उद्योगपतींसाठीच काम करीत असल्याचेच यातून सिद्ध होत आहे. सवलती न देणारा मात्र सेवाकर वाढवून महागाईला चालना देणारा, मानवी विकासाचा चेहरा नसलेला हा अर्थसंकल्प असल्याची टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.
लोकसभा निवडणुकीत जनतेला अच्छे दिन दाखवण्याचा दावा करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पात महागाई कमी होण्याबाबत मात्र काही उपाययोजना केल्या नाहीत. परदेशातील काळा पसा परत आणण्याची भीमगर्जना करणारे सत्तेत येऊनही काही करीत नाहीत. लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी अर्थसंकल्पात याचा पुसटता उल्लेख केला. देशांतर्गत काळ्या पशाबाबत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कोणतेही भाष्य का केले नाही, असा सवाल मुंडे यांनी केला.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोल, डिझेलच्या किमती उतरल्यानंतरही देशात महागाई कमी झाली नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के अधिक हमीभाव देण्याची घोषणा करणाऱ्यांनी अर्थसंकल्पात मात्र कसलाच उल्लेख केला नाही. शेती-शेतकऱ्यांसाठी, दुष्काळी भागासाठी अर्थसंकल्पात उपाययोजना दिसत नसल्याने हे सरकार उद्योगपतींना पूरक धोरण राबवत असल्याची टीका त्यांनी केली.
दिशादर्शक अर्थसंकल्प- खासदार खैरे
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात १ हजार २०० कोटींची तरतूद झाली. ती आपल्या भागासाठी  महत्त्वपूर्ण आहे. यापुढेही कॉरिडॉरला भरभरून निधी देण्याचे संकेत मिळत आहेत. देशाच्या विकासाला पूरक ठरणाऱ्या पीपीपीला या अर्थसंकल्पात प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्पात विकासासाठी दिशादर्शक ठरला असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी व्यक्त केली.