22 August 2017

News Flash

वस्तू व सेवाकर मुक्तीसाठी नाममुद्रा रद्द करण्यावर भर!

बाजारपेठेत एखादा ब्रॅण्ड तयार करायला वर्षांनुवर्षांची मेहनत लागते.

प्रदीप नणंदकर, लातूर | Updated: August 9, 2017 3:13 AM

 

नाममुद्रेच्या (ब्रॅण्डनेम) नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या धान्यांवर पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्याने कंपन्यांनी नाममुद्रा नोंदणी रद्द करण्यावर भर दिल्याने ग्राहकांना त्यांच्या विश्वासाचे धान्य वा वस्तू मिळणे कठीण होत आहे.

तांदूळ, गहू, डाळी, बेसन असे विविध खाद्यपदार्थ स्थानिक राज्य व देशपातळीवर नाममुद्रेने (ब्रॅण्डनेमने) विकले जातात. या ब्रॅण्डची संख्या लाखोंच्या घरात आहे.. केंद्र सरकारला विविध मार्गाने कर मिळावा या हेतूने ब्रॅण्डनेमने धान्य विकण्यावर पाच टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय सरकारने केला. जाहिरातबाजी करणारे ब्रॅण्ड देशपातळीर अनेक आहेत. मात्र, स्थानिक व राज्यपातळीवर आपापल्या मालाची गुणवत्ता टिकवत स्वतची वेगळी ओळख निर्माण करणारे छोटे – मोठे ब्रॅण्ड आहेत. मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांनी आपल्या ब्रॅण्डची ओळख पाच टक्के कराच्या भीतीमुळे नष्ट करणे सुरू केले आहे. बाजारपेठेत एखादा ब्रॅण्ड तयार करायला वर्षांनुवर्षांची मेहनत लागते. त्यासाठी केवळ जाहिरातीवरील खर्च उपयोगाचा नसतो. सर्वाधिक महत्त्व ग्राहकांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यात असते. त्यासाठी मालाची गुणवत्ता ठेवावी लागते. लातूर बाजारपेठेत सुमारे ६० डाळमिल आहेत. त्यातून शंभर ब्रॅण्डने विविध डाळी विकल्या जातात. राज्याच्या बाहेरही असे ब्रॅण्ड चालतात. पाच टक्के जीएसटी कर आकारण्यात आल्यावर त्याची अन्य मालाच्या तुलनेशी ते स्पर्धा करू शकत नसल्यामुळे त्यांनी आपले ब्रॅण्ड बंद करण्याला पसंती दिली आहे.

या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला जो अपेक्षित कर मिळण्याचा अंदाज होता त्याच्या दोन टक्केही पसे मिळणार नाहीत. मात्र या निर्णयामुळे वर्षांनुवर्षांची ब्रॅण्डची मेहनत लयाला जाते आहे. गुणवत्तेपेक्षा सर्वसाधारण माल विकण्याकडे बाजारपेठेत कल सुरू झाला असून कोणता माल विश्वासार्ह आहे याची खात्री ग्राहकाला मिळत नाही. त्यामुळे ग्राहकांचीही कुचंबणा होते आहे.

लातूरच्या बाजारपेठेत शंभरपकी आता केवळ पाच ते सहा ब्रॅण्ड शिल्लक राहिले आहेत व तेही त्या-त्या नावाने अतिशय कमी माल विकतात. तांदळामध्ये ‘इंडियागेट’ हा मोठा ब्रॅण्ड आहे. मात्र, त्या ब्रॅण्डने आपली नोंदणी रद्द करत असल्याचे जाहीर केले आहे. २०१६ मध्ये डाळवर्गीय पिकाचे मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन झाले अन् बाजारपेठेत भाव कोसळले. शासनाने विविध प्रकारच्या घोषणा करून व हमीभावाने शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करूनही बाजारपेठेत मालाला योग्य भाव मिळाला नाही. यावर्षी पुन्हा शेतकऱ्याला पर्याय नसल्यामुळे खरीप हंगामातील मूग, उडीद, तूर या वाणाच्या पेऱ्यावरच भर द्यावा लागला आहे. गेल्या महिनाभरापासून पावसाने ओढ दिल्यामुळे काही प्रमाणात भाव वाढले असले तरी ते हमीभावापेक्षाही कमीच आहेत. तुरीचा २०१६ चा हमीभाव ५०५० तर २०१७ च्या हंगामाचा ५४५० रुपये आहे. सध्या बाजारपेठेत ३९०० रुपये िक्वटलने तूर खरेदी केली जात आहे. मुगाचा हमीभाव ५२२५ रुपये असताना बाजारपेठेतील भाव ४२०० रुपये आहे. उडदाचा हमीभाव पाच हजार रुपये तर बाजारपेठेतील खरेदी चार हजार रुपयाला होते.

गतवर्षी मुगाचा चढा भाव ६२०० तर उडदाचा भाव १० हजार रुपयांपर्यंत होता. तेव्हा शेतकरी व काही छोटय़ा व्यापाऱ्यांनी आणखी भाव वाढेल म्हणून माल शिल्लक ठेवला. मात्र त्यांना आता मोठा फटका बसतो आहे. तुरीचा भाव कोसळला व देशांतर्गत मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन झालेले असतानाही सध्या आठवडय़ाला ५० हजार िक्वटल तुरीची आयात विदेशातून होते. म्यानमारमधून तुरीचा आपल्या देशांतर्गत भाव ३४०० रुपये प्रतििक्वटल आहे. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेतील भाव वाढत नाहीत.

आपल्या देशातील डाळीची गुणवत्ता जगात क्रमांक एकची असूनही व आपल्याकडे मुबलक उत्पादन होऊनही डाळ निर्यातीला अद्याप परवानगी नाही. विदेशातील आयातीवर आयातशुल्क आकारले जात नाही. यामुळे केंद्र सरकारच्या शेतीविषयक धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.ग्राहकांप्रती अतिशय संवेदनशील असलेले सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत संवेदनहीन का, असा सवाल विचारला जात आहे.

तातडीने निर्णयाची गरज!

डाळ उद्योग व डाळवर्गीय पिकांबाबत वर्षांनुवष्रे शेतकऱ्यांच्या मागण्या आहेत. केंद्रातील सरकार बदलल्यानंतर शेतकरी हिताची धोरणे राबवली जातील व शेतीमालाला योग्य भाव

मिळेल अशी अपेक्षा होती. डाळीच्या निर्यातीला परवानगी देणे, आयातीवर शुल्क लावणे याबाबतीतील निर्णय जितक्या लवकर घेतला जाईल तेवढय़ा लवकर शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. केंद्र सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेण्याची अपेक्षा लातूर डाळ मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष हुकूमचंद कलंत्री यांनी व्यक्त केली.

जाचक अटींमुळे व्यापारी अडचणीत

मे २०१५ पूर्वी ज्या ब्रॅण्डची नोंदणी झाली आहे त्यांनी बाजारपेठेतून आपली नोंदणी जरी काढून घेतली तरी त्यांना पाच टक्के जीएसटी कर लावण्याचा निर्णय घेतला गेल्यामुळे व्यापारी हवालदिल झाले आहेत. ‘इकडे आड अन् तिकडे विहीर’ पद्धतीने कोंडी होत असल्यामुळे अन्नधान्यांचे व्यवहार करणारे व्यापारी अडचणीत सापडले आहेत.

First Published on August 9, 2017 3:13 am

Web Title: goods and services tax gst brand name issue
  1. राजेन्द्र देशमुख
    Aug 9, 2017 at 10:05 am
    ब्र्यंडेड तेल व धान्य २० जास्त भावाने विकल्या जाते. मग जी एस टी साठी ना का?
    Reply