प्रकल्पग्रस्त व धरणग्रस्तांच्या आंदोलनाकडे सरकारचे दुर्लक्ष!

तोंडी आश्वासने देऊन न पाळणे ही आजवरची सरकारची मानसिकता होती. आता मात्र लेखी आश्वासन देऊनही ती सरकार पाळत नाही. आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, पाणी आता डोक्यावरून जात असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते भारत पाटणकर यांनी दिली आहे. ते तिनविरा येथे पत्रकारांशी बोलत होते.
प्रकल्पग्रस्त आणि धरणग्रस्तांच्या प्रश्नासंदर्भात राज्यभरात गेल्या चार दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. मराठवाडा, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जवळपास एक लाख प्रकल्पग्रस्त आणि धरणग्रस्त या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. मात्र अद्यापही शासनाने या आंदोलनाची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे दु:खद अंत:करणाने हे आंदोलन सुरू ठेवावे लागत असल्याचे डॉक्टर भारत पाटणकर यांनी म्हटले आहे. येत्या सोमवापर्यंत आमच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय घेतला नाही तर उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे आणि या उग्र आंदोलनाचा भूकंप कोयना नगर येथूनच होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रकल्पग्रस्त आणि धरणग्रस्त यांच्या प्रश्नावर गेल्या ५ मे २०११ला मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. या बैठकीत काही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले होते. या निर्णयावर कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली होती. मात्र दीड वर्षांनंतरही प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर प्रशासकीय कारवाई झाली नाही.
   १९९९च्या पुनर्वसन कायद्यात सुधारणा सुचवण्यासाठी एका कमिटीची स्थापना करण्यात आली होती. या कमिटीत बहुतेक सदस्य हे शासकीय अधिकारी होते. या कमिटीवर अशासकीय सदस्य म्हणून मी काम पाहिले होते. कमिटीने धरणग्रस्त आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या फायद्यासाठी एक अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. या अहवालाचे काय झाले ते अद्यापही माहीत नसल्याचे पाटणकर यांनी स्पष्ट केले.
रायगड जिल्ह्य़ात आंबा खोऱ्याचे पाणी शेतकऱ्यांना मिळाले पाहिजे. ज्या प्रकल्पांनी उद्योगासाठी जागा घेतल्या आणि प्रकल्प सुरू केले नाही, त्या जमिनी  शेतकऱ्यांना परत कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
 जमिनी अनुत्पादित ठेवण्याचा अधिकार कोणाला नाही. त्यामुळे या जागा शेतकऱ्यांना मिळाल्याच पाहिजे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. खारेपाट विकासाचा पायलट प्रोजेक्ट आम्ही तयार केला आहे, तो शासनाने मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.