लाखो वैष्णवांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरीच्या विकासासाठी आता कॅनडा सरकारने मदतीचा हात दिला आहे. भारत आणि कॅनडा सरकारच्या मत्रीला १५० वष्रे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ‘स्मार्ट तीर्थक्षेत्र’अंतर्गत पंढरपूरची निवड कॅनडा सरकारने केली आहे. वास्तविक पाहता पंढरीच्या विकासासाठी राज्यकर्त्यांनी ‘वारकरी’ केंद्रिबदू मानून कोटय़ावधी निधीची घोषणा केली. त्यातील काही निधी आला त्या निधीतून विकासकामे झाली. अनेक कामे रखडली. मात्र आता एखादा देश विकास करण्याचे ठरवीत आहे. अशा वेळेस ‘आंतरराष्ट्रीय दर्जाची’ कामे व्हावीत आणि त्याचे योग्य नियोजन व्हावे जेणेकरून येणाऱ्या भाविकांना दर्शनाबरोबरच पर्यटन आणि शहराचे अर्थकारणाला चालना मिळेल, असे नियोजन होणे गरजेचे आहे. पंढरीची वारी आणि वारकरी सांप्रदाय याला शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. ऊन, वारा, पाऊस याची तमा न बाळगता लाखो वैष्णव समतेची पताका खांद्यावर घेऊन पंढरीची वारी न चुकता करतो. सावळ्या विठुरायाचे दर्शनाने हा भाविक तृप्त होतो. पायी चालत येताना कोणती सुविधा मिळाली ठीक नाही मिळाली तरी वारी पोहचती करायची हा नियम वारकरी संप्रदाय आजही पाळत आहे. अशा शेकडो वर्षांची परंपरा असलेल्या तीर्थक्षेत्र पंढरपूरचा विकास करताना आतापर्यंतच्या राज्यकर्त्यांनी विठ्ठल दर्शनाला आले की घोषणा करायची, विकास करणार असे जाहीर करायचे. कधी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तर कधी जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज जन्मचतुशताब्दी अशा नावाने विकास करणार असे जाहीर केले. या मध्ये पायाभूत सुविधा म्हणजेच रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, शौचालये, दिवाबत्ती आदी कामे केली आणि अनेक कामे रखडली. यात्रेला येणाऱ्या भाविकांना पुरेसे शौचालये नाहीत असा मुद्दा उपस्थित करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने शौचालये बांधा असे निर्देश दिले आणि शहरात दुमजली, तीनमजली शौचालये बांधली गेली. हा झाला आत्तापर्यंतचा इतिहास. त्यानंतर सत्ताबदल झाला. देवेंद्र फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यावर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘नमामि चंद्रभागा अभियाना’ची घोषणा केली. आता अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केल्याने निधीची कमतरता भासणार नाही अशी अपेक्षा पंढरपूरकरांची झाली. या अभियानाची घोषणा झाल्यावर लगेच मंत्र्यांचे पंढरीचे दौरे, अधिकाऱ्यांच्या बठका, कामची घोषणा या साऱ्या जुन्या गोष्टी पुन्हा एकदा पंढरपूरकरांनी अनुभवल्या. आणि जे पूर्वी झाले तीच गत आत्ताही दिसून येत आहे. नमामी चंद्रभागाचे काम रखडले गेले. याचे कारण ना मंत्री सांगतात ना अधिकारी. अशा परिस्थितीमध्ये नुकत्याच झालेल्या आषाढी यात्रेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आले होते. श्रीविठ्ठल आणि रुक्मिणी मातेची शासकीय महापूजा झाल्यावर फडणवीस यांनी कॅनडा सरकार राज्याच्या विकासकामाला मदत देण्याच्या तयारीत आहे आणि पंढरपूरच्या विकासासाठी कॅनडा सरकारची मदत घेऊ, असे जाहीर केले. त्याच वेळी गेली अनेक वर्षे रखडलेली श्रीविठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती राज्य सरकारने स्थापन केली. या समितीचे अध्यक्षपदी डॉ. अतुल भोसले यांची निवड केली. डॉ. भोसले यांनी कॅनडा सरकारशी बोलणे करून पंढरीचा समावेश ‘स्मार्ट तीर्थक्षेत्र’मध्ये केला. मंगळवारी कॅनडा सरकारचे कौन्सिल जनरल जॉर्डेन रीव्ज, शुवॉटर तारा अँजेला यांनी पंढरीला भेट दिली. या कॅनडाच्या प्रतिनिधींनी श्रीविठ्ठल रुक्मिणीचे दर्शन घेऊन मंदिराची पाहणी, बांधकाम, इतिहास आदी माहिती घेतली. तसेच चंद्रभागा नदी, वाळवंट आणि परिसराची पाहणी केली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत कॅनडाचे कौन्सिल जनरल यांनी पंढरीचा विकास करताना निधी कमी पडू देणार नाही असे जाहीर केले आणि याबाबत एक आराखडा तयार केला जाणार आहे.
