तुटीचे खोरे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोदावरी खोऱ्यातील पाणी प्रश्नांचा प्राधान्यक्रम आणि ठोस उपाय न सुचवता एकांगी विचाराने सादर करण्यात आलेला एकात्मिक जल विकास आराखडा सरकारने तातडीने फेटाळावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. गोदावरी खोऱ्यातील लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, जनता यांना विचारात आणि विश्वासात न घेताच तयार करण्यात आलेला हा आराखडा म्हणजे सरकारची दिशाभूल आणि पुन्हा प्रादेशिक वादाला खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. गोदावरी खोऱ्याचा एकात्मिक जल विकास आराखडा मुख्यमंत्र्यांना नुकताच सादर करण्यात आला. या बाबत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विरोधी पक्षनेते ना. विखे पाटील म्हणाले, की केवळ निवृत्त अधिकाऱ्यांनी गोदावरी खोऱ्यातील पाणी प्रश्नावर काढलेले निष्कर्ष सरकार स्वीकारणार असेल तर तो लाभक्षेत्रावर मोठा अन्याय ठरेल, मागील अनुभव लक्षात घेता गोदावरीचे लाभक्षेत्र उद्ध्वस्त करण्याचा हा पुन्हा प्रयत्न आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. गोदावरीच्या खोऱ्यातील पाणी प्रश्नांबाबत यापूर्वी असंख्य लोकांनी अभ्यासपूर्ण सूचना केल्या आहेत. या खोऱ्यातील पाणी नव्याने वाढले पाहिजे असे प्रयत्न यापूर्वीच व्हायला पाहिजे होते असे सांगतानाच विरोधी पक्षनेते म्हणाले, की पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र पाणी परिषदेने पश्चिमेकडील पाणी पूर्वेकडे वळवण्याबाबत सरकारला प्रस्ताव सादर केले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनीही या प्रस्तावावर तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना दिल्या आहेत. यावर ठोस निर्णय आता अपेक्षित आहेत. जल विकास आराखडय़ात यापेक्षा काय वेगळे आहे? गोदावरी खोऱ्यात नवीन पाणी निर्माण करण्याशिवाय पर्याय नाही ही वस्तुस्थिती असतानासुद्धा या आराखडय़ाच्या माध्यमातून नवीन निष्कर्ष काढून पुन्हा नव्याने प्रादेशिक वाद निर्माण करण्याचा हेतू आहे का, असा प्रश्नही ना. विखे पाटील यांनी उपस्थित केले. यापूर्वी जागतिक बँकेचे पसे मिळणार या नावाखाली जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनीच समन्यानी पाणी वाटपाचा ठराव रात्री उशिरा सभागृहात करून घेतला, मेंढेगिरी समितीचा अहवालही सरकारने अशाच एकतर्फी हेतूतून स्वीकारल्यामुळे समन्यायी पाणी वाटपाच्या कायद्याचा मोठा फटका यापूर्वीच गोदावरी खोऱ्याला सहन करावा लागला आहे. ही पाश्र्वभूमी पाहता काही निवृत्त अधिकाऱ्यांनीच जल आराखडय़ाच्या माध्यमातून काढलेले निष्कर्ष हे लाभक्षेत्रावर अन्याय करणारेच ठरतील अशी भीती व्यक्त करून, गोदावरी खोऱ्यात ब्रिटिशकालीन कालवे आहेत. या कालव्यांच्या दुरुस्तीबाबत कोणतेही भाष्य आराखडय़ात दिसून येत नाही. निळवंडे धरणाच्या कालव्यांची कामे पूर्ण करण्याचा उद्देशही आराखडय़ात दिसत नाही. नवीन सिंचन प्रकल्पच करायचे नाहीत या नावाखाली अर्धवट अवस्थेत असलेल्या सिंचन प्रकल्पांबाबत कोणतेही ठोस उपाय सूचित केले नसल्याचे मला विशेष वाटते असे त्यांनी नमूद केले. सादर झालेल्या जल विकास आराखडय़ाबाबत लाभक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, जनता आणि तज्ज्ञांच्या सूचना मागवल्या पाहिजेत असे सूचित करून, जलसंपदा विभागाची वेबसाईटच बंद असल्याकडे लक्ष वेधतानाच हा जल विकास आराखडा लाभक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, जनता यांना तातडीने उपलब्ध करून देऊन, त्यांच्या सूचनांचा अंतर्भाव झाल्याशिवाय या जल विकास आराखडय़ाबाबत कोणताही अंतिम निर्णय करू नये अशी मागणी ना. विखे पाटील यांनी केली.
