राज्यातील ७१ आश्रमशाळांमध्ये ना दर्जेदार शिक्षण मिळते ना विद्यार्थ्यांना चांगले जेवण. परिणामी दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी २६ टक्के मुलांची गळती होते. या शाळांचा दर्जा सुधारायचा असेल, तर किमान दारू पिऊन येणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तरी रोखा, अशी शिफारस करणारा ‘यशदा’ संस्थेचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांच्यासमोर आश्रमशाळांमधील दयनीय स्थितीकडे लक्ष वेधणारा अहवाल सादर करण्यात आला.राज्यातील ७ लाख ४६ हजार अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येसाठी केवळ ७१ आश्रमशाळा आहेत. म्हणजे ९ ते १० अनुसूचित जमातीसाठी एक शाळा असे व्यस्त प्रमाण आहे. आश्रमशाळेतील प्रवेश मर्यादा केवळ ५० असल्याने आश्रमशाळांची संख्या वाढण्याची आवश्यकता अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. राज्यातील ७१ पैकी २२ आश्रमशाळांची पाहणी ‘यशदा’च्या वतीने करण्यात आली. यामध्ये काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. या शाळांमध्ये आंध, महादेव कोळी, कोळी मल्हार, कोलम, भिल्ल, गोंड आणि पारधी समाजातील मुलांना प्रवेश दिला जातो. बहुतांश पालकांना या शाळांमध्ये प्रवेश कसा घ्यायचा, हेच माहीत नाही. परिणामी क्षमतेपेक्षा कमी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याचे दिसून आले. या शाळांमध्ये १४ हजार १९५ विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतात. मात्र, ४ हजार ७६९ जागा रिक्त राहिल्या. पूर्ण प्रवेश होऊ शकले नाहीत. पालकांना योजना माहीत नसणे, शिक्षणाचा दर्जा नीट नसणे, व्यवस्थापन चांगले नसणे आणि पालकांची मुलांना शाळेत घालण्याची इच्छा नसणे या कारणांमुळे हे प्रवेश होऊ शकले नाहीत. ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले, त्यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावला नाही तो नाहीच. कारण प्रयोगशाळा, ग्रंथालय अगदी सूक्ष्मदर्शकयंत्र, लोलकदेखील (प्रीझम) विद्यार्थ्यांना शिक्षकांनी हाताळायला दिले नाही.आश्रमशाळेत दर्जेदार जेवणाचा नेहमीच वांदा होतो, असे मुलाखतीदरम्यान विद्यार्थ्यांनी सांगितले. एकच भाजी आणि तीदेखील सकाळी शिजविलेली असे वर्णन विद्यार्थ्यांनी केले. कहर म्हणजे आश्रमशाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये दारू पिण्याचे प्रमाण अधिक आहे. किमान त्यांना तरी तातडीने रोखायला हवे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी आणि त्यांना तक्रार करायला जागा असावी, म्हणून राज्य सरकारने तातडीने आश्रमशाळांमध्ये हेल्पलाईन सुरू करावी, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. वैधानिक विकास मंडळातील सदस्यांसमोर हा अहवाल नुकताच सादर करण्यात आला.अहवालावर आदिवासी कल्याणविषयक अभ्यासक शांताराम पंदेरे म्हणाले की, आश्रमशाळेच्या व्यवस्थेतील सरकारी बाबूंना ‘आश्रम’ ही गांधीजींची संकल्पना आधी नीटपणे समजावून सांगण्याची आवश्यकता आहे. विद्यार्थ्यांच्या वाईट सवयी सांगण्यातच हे शिक्षक गुंग असतात. शालेय गुणवत्तेचा कोठेही पत्ता नाही. त्यामुळे शिक्षक प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. विशेषत: ज्या भागात अधिक आदिवासी जमाती आहेत, त्या भागातील मुले त्याच प्रदेशातील शाळेत शिकावीत, अशी अटही टाकण्याची गरज आहे. मराठवाडय़ासारख्या भागात धुळे, नंदूरबार जिल्ह्य़ातील अधिक मुले शिकतात. कारण त्यांच्याकडे जातीचे प्रमाणपत्र असते. मराठवाडय़ातील विद्यार्थ्यांकडे मात्र जात प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांचा या शाळांमध्ये समावेश होणे अवघड होऊन जाते.अहवालातील मुद्देआश्रमशाळांमध्ये अध्यापन करणाऱ्यांची रिक्त पदे अधिक असल्यामुळे शैक्षणिक दर्जा घसरला.रिक्त पदांवर केवळ १५ रुपये तासाने नेमलेले अप्रशिक्षित शिक्षक.मराठवाडय़ातील आश्रमशाळांमधील भोजनात आयोडिनयुक्त मिठाची मात्रा खूपच कमी.कोलम व महादेव कोळी समाजातील मुलींच्या शिक्षणाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज.शाळांमधील तातडीची गरज म्हणजे पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे.
