रायगड जिल्हय़ातील आरसीएफ कंपनीचा विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी रखडला होता. आता मात्र हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय खत व रसायन राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी रविवारी आरसीएफच्या थळ प्रकल्पाची पाहाणी केली. यानंतर प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाला येत्या चार महिन्यांत सुरुवात केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेक इन इंडियाचा नारा दिला आहे.
 देशाला खतांची मोठय़ा प्रमाणात गरज आहे. आरसीएफचा थळ प्रकल्प हा केंद्र सरकारच्या मोजक्याच नफ्यात चालणाऱ्या प्रकल्पांपकी एक प्रकल्प आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी जी मदत लागेल ती केंद्र सरकारच्या माध्यमातून दिली जाईल, असेही त्यांनी पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले.
 देशांतर्गत खतांची मागणी लक्षात घेता या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने तातडीने मंजुरी देणे अपेक्षित होते. हंसराज अहिर यांच्या आश्वासनामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
 देशांतर्गत खत निर्मिती प्रकल्पांची परिस्थिती चिंताजनक आहे. विविध कारणांमुळे देशात ८ खत निर्मितीचे प्रकल्प आज बंद आहेत. त्यामुळे जवळपास ३४ लाख मेट्रिक टन खताची निर्मिती बंद पडली आहे. तसेच देशात लागणाऱ्या खताची मागणी व निर्मितीत तफावत आहे. आजही देशाला लागणाऱ्या एकूण युरीयापकी २५ टक्के युरीया हा बाहेरील देशांकडून आयात करावा लागत आहे. म्हणजेच देशात मागणी असलेल्या युरीयाच्या तुलनेत ७५ टक्के उत्पादन होत आहे.
आगामी काळातही देशांतर्गत खताच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत जाणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आर.सी.एफ. व्यवस्थापनाने थळ प्रकल्पाचे विस्तारीकरण करण्याचा निर्णय घेतला.

प्रकल्पाचा फायदा
अलिबाग तालुक्यातील थळ येथे १९८० च्या सुमारास केंद्र सरकारच्या आर.सी.एफ. कंपनीचा खत प्रकल्प सुरू करण्यात आला. यासाठी ९९७ एकर जमीन संपादित करण्यात आली होती. आशिया खंडातील सर्वात मोठा रासायनिक खत निर्मिती प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या महाकाय प्रकल्पातून दररोज ६ हजार ०६० मेट्रिक टन युरीयाची, तर ३ हजार ५०० मेट्रिक टन अमोनियाची निर्मिती केली जाते.

Vartaknagar Police Colony
प्रकल्प खर्च वसुलीसाठी गृहबांधणीऐवजी भूखंडविक्री, वर्तकनगर पोलीस वसाहत पुनर्विकास; ४०० कोटी अपेक्षित
Eight housing projects on track due to Central government Swamih fund
राज्यातील रखडलेल्या गृहप्रकल्पांना संजीवनी! केंद्राच्या ‘स्वामीह’ निधीमुळे आठ प्रकल्प मार्गी
Pune, ring Road Project, farmers, financial complaint, Land Acquisition, Collector Issues Warning, government Officers,
पुणे : ‘रिंगरोडचे भूसंपादन करताना तक्रारी आल्यास…’ जिल्हाधिकाऱ्यांची तंबी
Exposed falsehood through RTI Commencement order of Lower Panganga Project without approval of Water Commission
यवतमाळ : माहिती अधिकारातून खोटारडेपणा उघड! जल आयोगाच्या मान्यतेशिवाय निम्न पैनगंगा प्रकल्पासाठी…