कोकण कृषी विद्यापीठाच्या कर्जत येथील सोळा एकर जागेवर शासकीय कार्यालये उभारण्याचा घाट घातला जात आहे. मात्र स्थानिक शेतकऱ्यांनी याला कडाडून विरोध केला आहे. शेतीप्रयोगासाठी जर ही जमीन वापरली जाणार नसेल तर ती शेतकऱ्यांना परत करा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. शेतकऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात १९५५ साली कर्जत नगरपालिका हद्दीतील मुद्रे गावातील शेतकऱ्यांची १५ एकर ३० गुंठे शेतजमीन शासनाने भाडेतत्त्वावर घेतली आणि तेथे कोकण कृषी विद्यापीठाने प्रादेशिक कृषी केंद्र सुरू केले. उल्हास नदीवर मातीचा बंधारा बांधून तेथून या शेतजमिनीला पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले. या प्रक्षेत्रावर विविध पिकांचे प्रयोग सुरू करण्यात आले. विशेष म्हणजे भातपदास केंद्र म्हणून ते प्रसिद्धीला आले. १९५५ ते १९८० सालापर्यंत शेतकऱ्यांना एकरी मक्ता दिला गेला, मात्र त्या नंतर १९८१ साली शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची संमती न घेता प्रति गुंठा केवळ २४५ रुपये म्हणजे एकरी नऊ हजार आठशे रुपये देऊन ही जागा ताब्यात घेतली त्या वेळी या जमिनीचा दर किती तरी पट होता. याबाबत तत्कालीन कुलाबा जिल्हय़ाच्या जिल्हाधिकाऱ्याकडे तक्रार अर्ज केले होते, परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. आता कोकण कृषी विद्यापीठाच्या याच जागेवर आता या जागेवर शासकीय कार्यालये, सांस्कृतिक केंद्र आदी उभारण्याचा घाट घातला जात आहे तसे प्रयत्नही वरिष्ठ पातळीवर सुरू आहेत. विशेष म्हणजे या जागेवर शेतीचे विविध प्रयोग सुरू असताना नगरपालिकेने शासकीय कार्यालयांसाठी आरक्षणसुद्धा टाकले आहे. असे असेल तर ज्या हेतूसाठी आमच्या जमिनी घेतल्या आहेत, तो हेतू बाजूला करून अन्य वापरासाठी या जमिनीचा उपयोग करण्यात येणार असेल तर आमच्या शेतजमिनी आम्हाला परत द्याव्यात, अशी मागणी शेतकरीवर्गाने केली आहे. वास्तविक पाहता सध्या ज्या जागेवर पोलीस ठाणे उभारले आहे त्या सर्वे नंबर ८ मध्ये चार एकर जागा अगदी कर्जत शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी शिल्लक आहे येथे शासकीय कार्यालये उभारणे सहज शक्य आहेत. त्यामुळे कृषी विद्यापीठाच्या जागेवर राज्य सरकारने डोळा ठेवण्याचे काहीच कारण नाही. सध्या ज्या प्रक्षेत्रावर विविध पिकांचे प्रयोग होत आहेत. तिथे उन्हाळ्यात पाणी उपलब्ध होत नसल्याने शेतीचे प्रयोग वाया जात आहेत. कारण उल्हास नदीवर मातीचा बंधारा बांधून आणलेले पाणी गेल्या दहा वर्षांपासून बंद झालेले आहे. त्याची दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर कर्जत येथील कृषी संशोधन केंद्राला शासनाने राजानाला विभागात प्रादेशिक कृषी केंद्राला जागा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून शेतीप्रयोगासाठी बारमाही शेतीसाठी पाणी मिळेल व संशोधनाचे प्रयोग यशस्वी होतील. दरम्यान, कृषी संशोधनासाठी नाममात्र पसे देऊन घेतलेल्या जमिनींवर प्रशासकीय इमारती उभारल्या जाणार असतील तर आमच्या जमिनी आम्हाला परत द्या. त्या जमिनींसाठी आम्ही चौपट भाव देण्यासही तयार आहोत, अशी मागणीही येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे. शेतीचे प्रयोग सुरू होते तोपर्यंत ठीक आहे, परंतु जर आता त्या जमिनींवर शासकीय इमारती किंवा अन्य वापर करण्यात येत असेल तर आमच्या जमिनी आम्हाला परत मिळाल्याच पाहिजेत, अशी मागणी स्थानिक शेतकरी अण्णा भगू बलमारे यांनी केली. तर सुपीक जमिनींचे पाणी बंद करून त्या नापीक केल्या आणि आता या जागेचा कृषी संशोधन विभाग वापर करीत नसल्याचे सांगत ही जागा प्रशासकीय इमारतींसाठी मागितली जात असल्याचे संदीप िशदे यांनी सांगितले.
