दिवाळी साजरी करण्यासाठी खरिपाच्या हंगामातील आलेला शेतमाल बाजारपेठेत विक्रीसाठी नेण्याची शेतकऱ्यांची गर्दी होत आहे. हजारो कोटींची उलाढाल दररोज होत असून सर्व वाणांचे भाव पडत असताना हरभरा डाळीचे भाव उसळी घेत आहेत. दर वर्षी दिवाळीच्या काळात डाळीची उलाढाल ही एक हजार कोटींच्या आसपास होते तर अन्य धान्य बाजाराची उलाढाल याच्या पाचपट असते. खरिपातील सोयाबीन, मूग, उडीद, ज्वारी या शेतमालाची विक्री दिवाळीच्या तोंडावर शेतकरी करतो. प्रारंभी मुगाची विक्री हमीभावापेक्षा कमी भावाने करावी लागली. अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनचे नुकसान झाले व मालाची गुणवत्ता घसरली. या कारणामुळे आता सोयाबीनची खरेदीही हमीभावापेक्षा कमी भावाने होते आहे. आपली लूट होते आहे हे लक्षात येऊनही त्याला असहायपणे लुटीला सामोरे जावे लागते.लातूर, जालना, पुणे, बार्शी, सोलापूर, वाशीम अशा मोठय़ा बाजारपेठांबरोबरच तालुक्याच्या बाजार समितीतील व्यवहाराने वेग घेतला आहे. तीन वर्षांनंतर बाजार फुलला बाजारपेठेत माल ठेवता येत नाही इतकी शेतमालाची गर्दी आहे. तीन वर्षांच्या अवर्षणानंतर प्रथमच बाजार फुलल्यामुळे आडते, खरेदीदार, हमाल, मापाडी यामध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. रब्बी हंगामाच्या पेरणीच्या तयारीत शेतकरी गुंततो आहे. पंधरा दिवसांच्या उघडीपीमुळे शेताची मशागत करून बी-बियाणे व खताच्या जोडणीसाठी खरिपाचा माल विक्रीसाठी बाजारपेठेत आणला जातो आहे. गत वर्षी हरभऱ्याला मिळालेल्या मोठय़ा भावामुळे या वर्षी रब्बी हंगामातील हरबऱ्याचे क्षेत्र राज्यभर वाढणार आहे. सध्या बाजारपेठेत हरभऱ्याचा भाव १० हजार ते ११ हजार रुपये िक्वटल आहे. डाळीचा भाव १२५ ते १३०रुपये होता. तो दोन दिवसांपूर्वी सांगली बाजारपेठेत १४० वर पोहोचला व दुसऱ्या दिवशी पुन्हा १० रुपये किलोने कमी झाला. दिवाळीच्या पाडव्यापर्यंत पुन्हा भाव उसळी मारू शकतो. १ नोव्हेंबर ते ३१ जानेवारी या कालावधीसाठी ९० हजार टन हरभरा डाळ आयात केली जाणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यात भारतात उत्पादित होणारा हरभरा बाजारपेठेत येईल. विदेशातील हरभरा बाजारपेठेत दाखल झाल्यामुळे पुन्हा येथील शेतकऱ्यांचे भाव पडणार आहेत. महाराष्ट्रात आयात होणारी डाळ अन्य प्रांतात महाराष्ट्रात डाळ साठवणुकीवर मर्यादा व शासकीय यंत्रणेमार्फत होणाऱ्या दहशतीमुळे आयातदारांनी मागवलेली डाळ ही कोलकाता, गुजरात प्रांतातील मुंदरा व हाजिरा या बंदरांवर उतरवली जात आहे. महाराष्ट्राचा २५ टक्के वाटा हा तिकडे जातो आहे. ज्याला गरज असेल त्यांना तेथून माल मागवावा लागतो, यामुळे वाहतुकीचा खर्च वाढणार. पर्यायाने डाळ महाग होणार. राज्यातील हमालांचे, कामगारांचे काम कमी झाले. वाहतूकदारांना मिळणारा व्यवसाय कमी झाला व मुंबई बंदरात माल उतरवला गेल्यामुळे शासनाला मिळणारा महसूलही कमी झाला. ‘लांडगा आला रे आला..’ ची हाकाटी पिटली जात असल्यामुळे त्याचे दृश्य परिणाम भोगावे लागत आहेत. ठोस धोरण नाही तहान लागल्यानंतर विहीर खणण्याचे धोरण राज्य सरकारचे असल्यामुळे डाळीचे भाव वाढू लागले की, सरकारच्या वतीने गोदामावर छापे मारण्याची कारवाई करण्यात सरकारी यंत्रणा गुंतवली जाते. छापे मारून हाती काही न आल्याचे सरकारी यंत्रणेमार्फत जाहीर केले जाते. वास्तविक केंद्र सरकारकडे ६५ हजार टन डाळ गोदामात पडून आहे. सर्वाधिक साठेबाज केंद्र सरकारच आहे. आपल्याकडील डाळ बाजारपेठेत विक्रीसाठी उपलब्ध करण्याऐवजी सरकार मात्र ‘साप सोडून भुई’ थोपटते आहे. आपल्या देशात सर्वाधिक हरभरा डाळीचा वापर गुजरात प्रांतात केला जातो तर सर्वाधिक डाळीचे उत्पादन मध्य प्रदेशात होते. या दोन्ही प्रांतात साठवणुकीला शासनाने मर्यादा घातलेली नाही. डाळीबाबतची ओरड देशात सर्वाधिक केवळ महाराष्ट्रात होते आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू या प्रांतात डाळीचा मोठा वापर होतो, मात्र तेथे ओरड होत नाही. शासनाला मोठय़ा प्रमाणावर धोरणलकवा झाल्यामुळे हे घडते आहे.
