बीड जिल्ह्य़ातील प्रकार; तक्रार नसल्याने चौकशी करणे अवघड

बंगाली पिंपळा ग्रामपंचायतअंतर्गत मंदिर बांधकामाचे आमिष दाखवून पावणेसात लाख रुपयांना टकलेवाडीतील एकगठ्ठा पाचशे मतदान खरेदी केल्याच्या घटनेनंतर उपळी ग्रामपंचायतअंतर्गतही सावंतवाडीत मतदारांना प्रत्येकी एक हजार रुपये वाटप केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. मतदान एक दिवसावर आल्याने गावागावात पुढाऱ्यांनी विकासकामांसाठी, मंदिर बांधकामासाठी लाखोंच्या बोली लावून सरपंचपदासाठी एकगठ्ठा मतदान खरेदी करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. तर बिनविरोध झालेल्या ४८ सरपंचांसह ३५ ग्रामपंचायतही गावअंतर्गत लिलावातुनच बिनविरोध झाल्याची उघड चर्चा आहे. पण तक्रार नसल्याने प्रशासन चौकशी करू शकत नाही. परळी तालुक्यातील एका ग्रामपंचायतीसाठी तब्बल ७० लाख रुपये तर शिरुर तालुक्यातील एका ग्रामपंचायतीसाठी एक कोटी रुपयांपर्यंतची बोली लावल्याचे सांगितले जात आहे.

बीड जिल्ह्यात ७०३  ग्रामपंचायतींसाठी ७ ऑक्टोबर रोजी मतदान होत आहे. या वर्षी सरपंचपद हे थेट जनतेतून निवडले जाणार असल्याने अनेक ठिकाणी ‘बोली’ लावून सर्वाधिक रक्कम देणाऱ्या व्यक्तीला बिनविरोध निवडण्याचे प्रकार झाले आहेत. गेवराई तालुक्यात बंगाली पिंपळा ग्रामपंचायतअंतर्गत टकलेवाडीतील पाचशे एकगठ्ठा मतदान सरपंचपदासाठी मिळावे आणि दोन सदस्य बिनविरोध काढण्याचा ठराव करून पावणेसात लाख रुपये दोन व्यक्तींच्या खात्यावर जमा करण्यात आले. या प्रकरणाची तक्रार झाल्यानंतर सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. तर वडवणी तालुक्यातील उपळी ग्रामपंचायतअंतर्गत सावंतवाडी येथे मतदारांना एक हजार रुपये देऊन मतदान खरेदी करण्याच्या प्रकाराबाबत सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. दोन ठिकाणी तक्रार आल्याने प्रशासनाने कारवाई केली, मात्र  ४८ सरपंचांसह ३५  ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या आहेत. तक्रार नसल्याने बिनविरोध निवडलेल्या ग्रामपंचायतीत आíथक व्यवहार झाला नाही का? याचा शोध प्रशासन घेत नाही. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी सरपंच पदासह सदस्यसंख्येएवढेच उमेदवारांचे अर्ज राहतात कसे? याबाबत चौकशी होणे आवश्यक होते. बहुतांश ठिकाणी मंदिर बांधकामासाठी सर्वाधिक पसे देणाऱ्या व्यक्तीला मतदान देण्याचे ठराव केले जात असल्याची चर्चा आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त सहारिया यांनी बिनविरोध निवडलेल्या ग्रामपंचायतींची उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून खात्री केल्याशिवाय त्या जाहीर केल्या जाणार नाहीत असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात मात्र बिनविरोध निवडलेल्या गावातून तक्रार नसल्यामुळे प्रशासनाकडून चौकशी करण्याचे टाळले गेले आहे.