जिल्हा परिषदांच्या पाणीपुरवठा विभागाकडील देखभाल व दुरुस्ती निधीच्या पदाधिका-यांच्या मनमानी उधळपट्टीस चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या निर्णयामुळे राज्यस्तरावरील देखभाल व दुरुस्तीचा निधी आता थेट जिपला उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जिपच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या निधीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. योजना नूतनीकरण निधीची (एआरएफ) तरतूदही रद्द करण्यात आली आहे. देखभाल व दुरुस्तीमधील ५० टक्के निधी हा योजनांच्या वीजबिलासाठीच वापरण्याचे बंधन टाकण्यात आले आहे.नगर जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठय़ाचे यंदाचे अंदाजपत्रक सुमारे २० कोटी रुपयांचे आहे. त्यात सुमारे ८ ते १० कोटी रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात मुख्य लेख व वित्त अधिकारी (कॅफो) अरुण कोल्हे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या माहितीला दुजोरा दिला. मात्र मार्गदर्शक तत्त्वांचे अवलोकन केले असता, निधीच्या मनमानी वापरास या सूचनांमुळे पदाधिका-यांवर बंधने आली आहेत. यापूर्वी नगर जिपचा हा निधी एकेकाळी राज्यात सर्वाधिक होता, परंतु उधळपट्टीमुळे गेल्या वर्षी त्यामध्ये खडखडाट झाला होता. साचलेला परंतु वेळप्रसंगी उपयोगी पडणारा एआरएफचा निधीही संपवून टाकण्यात आला. त्यामुळे देखभाल व दुरुस्तीअभावी तसेच वीजबिलाअभावी काही योजना बंद पडल्या होत्या.मार्गदर्शक सूचनांनुसार आता जिपला देखभाल व दुरुस्ती निधीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प तयार करावे लागणार आहे. तसेच योजनानिहाय मुख्य कार्यकारी अधिका-यांची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. योजनांची देखभाल व दुरुस्ती आता अटी व शर्तीवर कंत्राटदारांकडूनही करून घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच या निधीतून कोणती कामे घेता येतील याचेही निकष ठरवून देण्यात आले आहेत.केंद्र व राज्यस्तरावरून जिपला प्रत्येकी १५ टक्के निधी उपलब्ध होत होता. तो मागणीनुसार उपलब्ध केला जात होता. आता त्यात बदल करण्यात आला आहे. राज्यस्तरावरील निधी जिपच्या मंजूर वार्षिक कृती आराखडय़ाच्या रकमेच्या प्रमाणात थेट वितरित केला जाणार आहे. देखभाल दुरुस्ती ग्राम समिती करणार असेल तरच पाणीपट्टीची रक्कम समितीच्या खात्यावर जमा राहील अन्यथा ती संपूर्ण रक्कम निधीमध्ये जमा करण्यात येईल. मजिप्रामार्फत होणा-या कामांसाठी हाच निकष राहील. देखभाल व दुरुस्ती आराखडय़ातील कामे एका वर्षांत पूर्ण करावयाची आहेत. या निधीवर मुख्य कार्यकारी अधिका-यांचे नियंत्रण राहणार आहे. आता यापुढे राज्य सरकारकडून देखभाल व दुरुस्तीसाठी कोणताही निधी उपलब्ध होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.निधीतील ५० टक्के रक्कम यापूर्वीही वीजबिलासाठी वापरली जात होती. परंतु या निकषाचे पालन होत नव्हते. त्याऐवजी पदाधिका-यांच्या सूचनेनुसार हा निधी देखभाल व दुरुस्तीकडे वळवला जात होता, त्यावर आता बंधन आले आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने १७ ऑक्टोबरला या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
