रिक्षा परवान्यासाठी मराठी भाषा बंधनकारक करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी स्थगिती दिली. या प्रकरणी विदर्भ ऑटोरिक्षा चालक फेडरेशनचे अध्यक्ष विलास भालेराव यांनी केलेली याचिका न्यायालयाने अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आहे. या निकालामुळे शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे. मराठी लिहिता-वाचता येणाऱ्या तरुणांना रिक्षाचे परवाने देण्याची भूमिका शिवसेनेने घेतली होती. त्यानंतरच परिवहन विभागाने त्याबाबत आदेश काढले होते. न्या. वासंती नाईक आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या पीठाने परिवहन विभागाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. २३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी परिवहन विभागाने शासन आदेश काढून मराठी लिहिता-वाचता येणाऱ्या तरुणांना रिक्षांचे परवाने देण्याचा, परवान्यांचे नुतनीकरण करण्याचे ठरवले होते. त्याला विदर्भ ऑटोरिक्षा चालक फेडरेशनने विरोध केला होता आणि याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मोटार वाहन कायद्यामध्ये रिक्षा चालविण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी मराठी भाषा किंवा प्रचलित भाषा येणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. याच मुद्द्यावर भालेराव यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने परिवहन विभागाला नोटीस बजावली होती आणि याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. विभागाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्द्यांमुळे समाधान न झाल्याने मंगळवारी न्यायालयाने या आदेशालाच स्थगिती दिली.
