महाराष्ट्र विकासाच्या बाबतीत देशात सर्वाधिक अग्रेसर असल्याचे दावे राज्य सरकारकडून केले जात असतानाच सर्वात जास्त बेघर महाराष्ट्रात असून तब्बल १९ लाख ४० हजार घरांची कमतरता जाणवत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. देशात सर्वाधिक झोपडपट्टय़ाही महाराष्ट्रातच आहेत. सध्या सुमारे १ कोटी १८ लाख लोक झोपडपट्टय़ांमध्येच वास्तव्यास आहेत. गृहनिर्माण व शहरी दारिद्रय़ निर्मूलन मंत्रालयाच्या तांत्रिक गटाच्या अभ्यास अहवालात महाराष्ट्रासह देशातील इतर राज्यांमधील घरांच्या कमतरतेची स्थिती मांडण्यात आली आहे. देशात १८.७८ दशलक्ष घरांची कमतरता असून महाराष्ट्रात सर्वाधिक घरे उभारावी लागणार आहेत. त्या खालोखाल बिहार, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, राजस्थानचा क्रम आहे. शहरी भागात घरांची कमतरता दूर करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास, कर्ज व अनुदानाच्या माध्यमातून परवडणारी घरे, भागीदारीत उभारण्यात येणारी घरे आणि लाभधारकाला वैयक्तिक घर बांधण्यासाठी अनुदान, हे शहरी गृह अभियानाचे चार महत्वाचे घटक आहेत. शहरी भागात १९ लाख नवीन घरे बांधण्याचे आव्हान आता राज्य सरकारसमोर आहे. सार्वजनिक बँका व गृह वित्त सहकारी संस्थांकडून दुर्बल घटकांना देण्यात येणाऱ्या गृह कर्जांमध्ये सातत्याने घसरण होत असून गृहनिर्माण क्षेत्रातील तो सर्वात मोठा अडथळा मानला जात आहे. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना (जेएनएनआरयूएम), इंदिरा आवास, राजीव आवास योजना, अशा गृहनिर्माणविषयक योजनांमधील राज्याची गती समाधानकारक नसल्याने सात वर्षांमध्ये १९ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल की नाही, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. जेएनएनआरयूएमअंतर्गत मान्यता मिळालेल्या प्रकल्पांना वेगाने पूर्ण करण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे. या योजनेत गुजरात आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी आघाडी घेतली असून चार वर्षांमध्ये या योजनेतून केवळ ९७ हजार ९११ घरे बांधण्यात आली. या योजना पूर्ण करण्याच्या मार्गात येणाऱ्या अडथळ्यांमध्ये बांधकाम साहित्याच्या किमतीत होणारी वाढ हा मोठा विषय आहे. झोपडपट्टीवासीयांसाठी पर्यायी जमीन शोधणे, हाही एक मोठा अडथळा आहे. देशात सर्वाधिक झोपडपट्टीवासी महाराष्ट्रातच असून त्यांची संख्या १ कोटी १८ लाखांवर पोहोचली आहे. सर्वाधिक बेघरही महाराष्ट्रातच आहेत. नागरी क्षेत्रासोबतच ग्रामीण भागातील परिस्थितीही समाधानकारक नाही. इंदिरा आवास योजनेतून राज्यात २००९ ते २०१५ या कालावधीत ८ लाख ३८ हजार ९७८ घरे बांधण्यात आली. २००९-१० मध्ये २ लाखावर घरे बांधता आली, पण त्यानंतर दीड लाखावर आकडा पोहोचू शकला नाही. घरांची टंचाई आणि त्यांच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांची होरपळ होत असताना राज्य सरकारने नवे गृहनिर्माण धोरण तयार केले आहे. त्यात राज्यनिहाय सर्वेक्षण करणे, उपलब्ध सरकारी जमिनीचा बृहद् आराखडा बनवणे, मोकळ्या जमिनीवर गृहनिर्माण प्रकल्प राबवणे, पुनर्विकास प्रकल्प राबवणे, निधी उपलब्ध करणे या जबाबदाऱ्या ‘म्हाडा’वर सोपवल्या जाणार असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी दिली. आता राज्यात १९ लाख नवीन घरे केव्हापर्यंत उपलब्ध होतील, याची सर्वसामान्यांना प्रतीक्षा आहे.
