उसाला किमान आधारभूत किंमत न देणाऱ्या साखर कारखानदारांविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करुन कारवाईचा इशारा सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. पण आमच्या कारखान्यालाही उसाचा किमान दर देणे परवडणारे नाही, असे खुद्द त्यांच्या सहकारी मंत्री ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले. साखर कारखानदारीला सरकारने आणखी किती दिवस मदत द्यायची, हे आता ठरवावे लागेल, असेही सहकार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने ऊसासाठी उताऱ्यानुसार प्रतिटन २२०० ते २४०० रुपयांपर्यंत किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांचा खर्चही त्यातून वसूल होत नसल्याने किमान २७०० रुपये हमीभाव देण्याची ऊस परिषदेची मागणी आहे. पण सरकारचा हमीभावही कारखानदार देत नसल्याबाबत विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड आदींनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. कारखानदारांपुढील आर्थिक समस्यांविषयी उहापोह झाल्यावर हा केंद्र सरकारशी निगडीत विषय असून त्यावर या मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला जाईल आणि केंद्र सरकारशी चर्चा केली जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले. त्यावर सत्तारुढ पक्षातील पंकजा मुंडेंसह काही नेत्यांचेही साखर कारखाने असून त्यांना कोणत्या अडचणी आहेत, याची कल्पना आहे, असे अजित पवार यांनी सांगितले. तेव्हा पंकजा मुंडे यांनी आपल्या कारखान्यालाही किमान किंमत देणे कठीण असले तरी सरकारच्या निर्णयानुसार कृती केली जाईल, असे सांगितले.पण सत्तारुढ पक्षाबरोबरच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनीही हमीभाव देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याने यंदा शेतकऱ्यांची पंचाईतच होणार असून सरकारचे फौजदारी कारवाईचे इशारे हे फुसके बारच ठरण्याची चिन्हे आहेत.
