आधार कार्ड किंवा कार्ड क्रमांक नसले तरी राज्य सरकारच्या योजनांपासून कोणालाही वंचित ठेवले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना सांगितले. राज्यात आधार कार्ड नोंदणीच्या कामामध्ये सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभारामुळे नागरिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, याबाबत आमदार जितेंद्र आव्हाड, शशिकांत शिंदे, विलास लांडे, लक्ष्मण जगताप, महादेव बाबर, माधुरी मिसाळ, पंकजा मुंडे-पालवे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडून या प्रकरणी सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करून उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली. या लक्षवेधीला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. नागरिकांना आधार कार्ड देण्याचा केंद्राचा निर्णय क्रांतिकारक आहे. या योजनेत सप्टेंबर २०१० पासून नोंदणी सुरू झालेली असून जानेवारी २०१२ पर्यंत २० कोटी नागरिकांची नोंदणी झाली आहे. मे २०१२पासून योजनेच्य दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू आहे. यातील अडचणी कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत असून त्यात निश्चित सुधारणा होईल. नोंदणीसाठी राज्यात २२०० मशिन्स आहेत. त्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आधार कार्ड किंवा कार्ड क्रमांक नसला तरी राज्य सरकारच्या योजनांपासून कोणालाही वंचित ठेवले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. आधार कार्ड नोंदणी केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येत आहे. या कामामध्ये टपाल खाते, बँकांची मदत घेतली जात आहे. योजनेचे राज्यात ३४ टक्के काम झाले आहे. मुंबई, पुणे व नागपूर अशा शहरी भागात ४०४ नोंदणी किट्स कार्यरत आहेत. राज्यात दोन हजार किट्स उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना ‘महाऑनलाईन’ या संस्थेस दिलेल्या आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनादेखील नोंदणीचे काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. वर्धा जिल्ह्य़ात ८३ टक्के, यवतमाळात २१ टक्के, गडचिरोली जिल्ह्य़ात २२ टक्के लोकांची नोंदणी झाली आहे. २०१३ पर्यंत नोंदणीचे काम पूर्ण होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
