पूरनियंत्रण रेषेपासून किमान २० मीटर अंतरावर बांधकाम करण्याचा नियम असतांनाही येथे थेट ईरई नदीच्या वाहत्या पात्रात निवासी संकुलांची बांधकामे करण्यात येत आहे. जिल्हा व महापालिका प्रशासनाने डोळ्यावर पट्टी बांधल्यामुळेच अशा बांधकामाला सर्रास परवानगी दिली जात आहे. त्याचा परिणाम नदीच्या पात्रात घरे उभी झाल्याचे चित्र येथे बघायला मिळत आहे.वर्धा नदीच्या बॅकवॉटरमुळे या शहरातील इरई व झरपट या दोन प्रमुख नद्यांना दरवर्षी पूर येतो. या पुराचे पाणी नदी काठावरील रहमतनगर, सिस्टर कॉलनी, वडगाव, जगन्नाथबाबा नगर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क वसाहत, महसूल कॉलनी, नगीनाबाग, अंचलेश्वर मंदिर परिसरातील घरांमध्ये शिरते. दरवर्षी हे चित्र कायम आहे. गेल्या वर्षी पूरग्रस्त भागाच्या पाहणी दौऱ्यात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांनी पूरनियंत्रण रेषा आखण्याचे निर्देश दिले होते, तसेच पूरनियंत्रण रेषेपासून किमान २० मीटर अंतरावर बांधकामाची परवानगी द्यावी, अशा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, जिल्हा व महापालिका प्रशासनाने या सूचनांकडे डोळ्यावर पट्टी बांधून त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्याला कारण थेट इरई नदीच्या पात्रात निवासी संकुलाचे बांधकाम करण्यात येत आहे. प्रस्तुत प्रतिनिधीने रहमतनगर, सिस्टर कॉलनी, नगिनाबाग व जगन्नाथबाबा नगर परिसरात फेरफटका मारला असता शहरातील नामवंत बिल्डरांच्या अनेक इमारती नदी पात्रात किंवा त्या लगत उभ्या होत असल्याचे चित्र बघायला मिळाले. या इमारतींना परवानगी कशी मिळाली, असा प्रश्न संबंधित बिल्डरला केला असता, एकदा पैसे मोजले की परवानगी मिळणारच, अशा थाटात त्याने उत्तर दिले. केवळ एक दोन इमारती नव्हेत, तर अनेक इमारती इरई नदीच्या पात्रालगत उभ्या होतांना दिसत आहे. काही इमारती तर थेट नदीच्या पात्राला अगदी चिकटून आहेत. त्यामुळे भविष्यात पूर आला तर या सर्व इमारती पुराच्या पाण्याखाली येणार, हे निश्चित आहे.केवळ रहमतनगरच नाही, तर वडगांव, जगन्नाथबाबा नगर, विठ्ठल मंदिर व पठाणपुरा या भागातही असंख्य इमारती उभ्या राहत आहेत. पठाणपुरा गेटबाहेर शहरातील एका नामवंत बिल्डरने राजनगर ही मोठी वसाहत उभी केली. तेथे शेकडो कुटूंब राहण्यास गेले. गेल्या वर्षीच्या पुराच्या तडाख्याने तेथील सर्व कुटुंब शहरात परत आली. मात्र, आता पुन्हा त्याच परिसरात भव्य इमारतींच्या बांधकामाला सुरुवात झालेली आहे. जेथे कोणी साधा प्लाट घेण्यास तयार नव्हते तेथे पुन्हा बिल्डरांनी संकुल उभारून लोकांना मुर्ख बनविण्याचे काम सुरू केले आहे. फ्लड झोनमध्ये बांधकामाला परवानगी देऊ नये, असा नियम आहे. मात्र, येथे नियम धाब्यावर बसवून सर्रास परवानगी दिली जात आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या दौऱ्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी फ्लड झोनमध्ये बांधकामाला परवानगी देऊ नये, असे निर्देश संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते, परंतु महापालिका व नगररचनाकार विभागाने काही दिवस या नियमांचे पालन केले. आता पुन्हा जैसे थे परिस्थिती निर्माण झाली असून अतिशय युध्दपातळीवर ही बांधकामे सुरू असल्याचे चित्र येथे बघायला मिळत आहे. तिकडे अंचलेश्वर वॉर्डातही नदीच्या पात्रात अनेक बांधकामे झाली आहेत. ही बांधकामे थेट रस्त्यावरूनही दिसतात. मात्र, अधिकारी याकडे बघायलाही तयार नाहीत. या शहरातील काही स्वयंसेवी संस्थांनी मध्यल्या काळात नदी बचाव अभियान राबविले होते. मात्र, आता बिल्डर लॉबीने नदी गिळंकृत करण्याचे अभियान सुरू केले असावे, अशीच काहीशी स्थिती येथे आहे. विशेष म्हणजे या इमारती तीन ते चार मजली आहेत. काही स्वयंसेवी संस्थांनी या अवैध बांधकामाची बाब जिल्हा व नगर प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली, परंतु विधानसभा निवडणुकीच्या काळात जिल्हा प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष झाले. नेमका त्याचा फायदा बिल्डरांनी उचलला व अवघ्या ४० ते ४५ दिवसात ही बांधकामे उभी केली. त्यामुळे मुंब्रासारखा प्रकार होण्याची शक्यताही येथे नाकारता येत नाही. एकूणच मनपाच्या आशीर्वादामुळेच येथे बिल्डर नदीच्या पात्रात निवासी बांधकाम करीत आहेत. यामुळे बिल्डरांना बक्कळ पैसा आणि ग्राहकांना राहण्यासाठी घरे मिळत असली तरी या शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या नदीच्या पात्रावर अतिक्रमण करून एक नदीच ते गिळंकृत करीत आहेत. त्याचा परिणाम चंद्रपुरातील हजारो लोकांना सहन करावा लागणार आहे. पाणी पुरवठा करणाऱ्या नदीचेच अस्तित्व राहणार नाही तर तुम्हा आम्हाला पाणी पुरवठा करणार तरी कोण, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकूणच शहरातील बिल्डर लॉबी आता नदीच्या मुळावर उठल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे.
