अवैध दारू विक्रीच्या गुन्ह्य़ात विक्रेत्यांविरुद्ध ‘मोक्का’ अन्वये कारवाई करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे, विक्रेत्यांविरुद्ध अवैध दारू विक्रीचे तीन गुन्हे दाखल होताच, विक्रेत्याविरुद्ध ही कारवाई प्रस्तावित केली जाणार असल्याची माहिती उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी दिली. अवैध दारू धंद्यास आळा घालण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने नवीन कायद्यान्वये ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यासाठी नगर जिल्ह्य़ाची पथदर्शी म्हणून निवड करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतनिहाय दल स्थापन करण्याच्या ग्रामसभेबाबत अधिकाऱ्यांना अनेक अडचणी जाणवत होत्या, त्यात सुधारणा केल्यानंतर दलाच्या स्थापनेस चालना देण्यासाठी हजारे व मंत्री बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत आज, शनिवारी बैठक झाली. त्यात दल स्थापन करण्यासाठी प्रशासनाला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. अधिकाऱ्यांच्या शंकांचे निरसन केले. आ. शिवाजी कर्डिले, आ. विजय औटी, आ. बाळासाहेब मुरकुटे तसेच जिल्ह्य़ातील सभापती उपस्थित होते. दारूबंदी हा राज्यासमोरचा पर्याय नसल्याचेही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. राज्य सरकारने दलाच्या माध्यमातून अवैध दारू धंद्याविरुद्ध लढा सुरू केला असुन एकीकडे अवैध दारू व्यवसायाला प्रतिबंध व दुसरीकडे व्यसनमुक्तीसाठी प्रयत्न अशा माध्यमातून लढा दिला जाणार आहे. अवैध दारूच्या प्रतिबंधामुळे वैध दारू विक्रीत वाढ झाली असून त्यामुळे विभागाच्या महसुलात ८ टक्के वाढ झाली आहे. विभागाच्या महसुलातील २ टक्के रक्कम व्यसनमुक्तीच्या कार्यासाठी दिली जाणार आहे. त्यासाठी साधू, संत, संस्था यांची मदत घेतली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. ज्या महापालिकांच्या शहरांना बाह्य़वळण रस्ते झाले आहेत, त्या शहरांतून राज्य व राष्ट्रीय मार्ग अवर्गीकृत केले जाणार आहेत, हा नियम २००१ मध्येच झालेला आहे, त्यामुळे असे प्रस्ताव सरकारकडे आल्यास परवीनगी द्यावीच लागेल, असे काही महापालिकांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत, असे त्यांनी ५०० मीटरच्या बंधनासंदर्भातील प्रश्नावर सांगितले. अवैध संपत्तीचा शोध सुरू यापूर्वी राळेगणसिद्धी येथील बैठकीत मंत्री बावनकुळे यांनी आपल्याच उत्पादन शुल्क खात्यातील ‘पाकीट संस्कृती’वर जाहीरपणे भाष्य करत अधिकाऱ्यांकडील अवैध संपत्तीचा शोध घेण्यासाठी खासगी संस्थांची मदत घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. ही पाकीट संस्कृती बंद झाली का, अशी विचारणा त्यांना केली असता, बावनकुळे यांनी आता आमचे अधिकारी चांगले काम करत आहेत, असे सांगत अधिक बोलणे टाळले. तर खासगी संस्था नेमून अवैध संपत्तीचा शोध सुरू केल्याचे सांगत त्यांनी अधिक सांगण्यास नकार दिला. मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्येही मसुदा मागवला अवैध दारूला प्रतिबंध करण्यासाठी ग्रामरक्षक दलाचा महाराष्ट्राचा कायदा क्रांतिकारी असल्याचे सांगत या कायद्याचा मसुदा मध्य प्रदेश व छत्तीसगड राज्यांनी मागवून घेतला असून तो आता तेथेही अमलात येणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ समाजसेवक हजारे यांनी सांगितले. उत्पादन शुल्क, पोलीस व महसूल या तीन विभागांनी एकत्र काम केले तरच कायद्याची यशस्वी अंमलबजावणी होईल, असे सांगताना हजारे यांनी या कायद्यामुळे लोकशाही पद्धतीने दारूबंदी होणार असल्याने कायद्यामुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण होणार असल्याचा दावा केला.
