जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या नागोठणे ते डोलवीदरम्यानच्या पाइपलाइनचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. कंपनी प्रशासनाने बेकायदेशीरपणे शेतकऱ्यांच्या जमिनीत उत्खनन करून पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.रायगड जिल्ह्यातील डोलवी परिसरात जेएसडब्ल्यू कंपनीचा महाकाय प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाचे काम सध्या सुरू आहे. नवीन प्रकल्पांसाठी कंपनीला जादा पाण्याची गरज भासणार आहे. यासाठी नागोठणे ते डोलवीदरम्यान नवीन पाण्याची पाइपलाइन टाकण्याचे काम कंपनीने सुरू केले आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यासाठी लागणाऱ्या जागेचे संपादन कंपनीने केलेले नाही. अथवा जलवाहिनी टाकण्यासाठी शेतकऱ्यांची संमतीही घेतलेली नाही.वास्तविक पाहता सदर जलवाहिनीचे काम करताना स्थानिक ग्रामपंचायती तसेच शेतकऱ्यांना नोटीस देणे अभिप्रेत होते. मात्र संबंधित ठेकेदार आणि कंपनीने तसे केले नाही. मुंबई-गोवा महामार्गालगत नागोठणे ते डोलवीदरम्यान शेतकऱ्यांच्या जमिनीत बेकायदेशीर उत्खनन करून ही जलवाहिनी टाकण्याच्या कामास सुरुवात केली आहे. २० किलोमीटर लांबीच्या या पाइपलाइनमुळे शेतकऱ्यांची पिकती जमीन खोदकाम करून नष्ट केली जात आहे. त्यामुळे हे काम तातडीने थांबवावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नागोठणे ते डोलवीदरम्यान जेएसडब्ल्यू कंपनीची यापूर्वीची जलवाहिनी सध्या अस्तित्वात आहे. महामार्गाच्या उत्तर बाजूला ही जलवाहिनी सध्या अस्तित्वात आहे. त्यामुळे याच जलवाहिनीशेजारी दुसरी जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू करणे अपेक्षित होते. मात्र पहिल्या जलवाहिनीच्या विरुद्ध बाजूला नवीन जलवाहिनेचे काम सुरू करण्यात आले असल्याचे स्थानिक आणि याचिकाकत्रे रमाकांत रावकर यांनी सांगितले.पाइपलाइनबाधित शेतकऱ्यांनी जलवाहिनीच्या कामाला कधी आणि कोणी मंजुरी दिली यासाठी शासनस्तरावर अनेक वेळा पाठपुरावा केला आहे. मात्र जिल्हा प्रशासन, महामार्ग प्राधिकरण आणि जलसंपदा विभागाने त्याकडे लक्ष दिलेले नाही. सदरचे काम बेकायदेशीर असल्याने ते तातडीने थांबवावे आणि संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी वेळोवेळी करण्यात आली आहे. मात्र त्याबाबत स्थानिक प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही. अखेर हताश झालेल्या शेतकऱ्यांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून लवकरच याचिकेच्या सुनावणीला सुरुवात होणर आहे.