वैनगंगा, वर्धा, पैनगंगा, इरई व अंधारी या पाच नद्यांवरील २५ वाळू घाटांच्या लिलावातून जिल्हा प्रशासनाला ४.३० कोटींचा महसूल मिळाला आहे. २४ वाळू घाटांच्या फेरलिलावाची प्रक्रिया राबविण्यात येत असून ८ वाळू घाट पर्यावरण परवानगीच्या कचाटय़ात अडकले आहेत. पोंभूर्णा तालुक्यातील अंधारी नदीच्या घाटातून वाळूचा अवैध उपसा सुरूच आहे.

जिल्ह्यातील पाच प्रमुख नद्यांच्या पात्रातून वाळूचा अवैध उपसा करून वाळूतस्कर श्रीमंत झाले आहेत. जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार व तलाठी यांच्या संगनमताने ही तस्करी सुरू असल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी जिल्ह्यातील ४९ वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया राबविली. यापैकी केवळ २५ वाळू घाटांचे लिलाव झाले असून त्यातून जिल्हा प्रशासनाला ४.३० कोटींचा महसूल प्राप्त झालेला आहे. तर २४ वाळू घाटांची फेरलिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
आठ वाळू घाट पर्यावरण परवानगी न मिळाल्यामुळे प्रलंबित आहेत. यामध्ये सिंदेवाही तालुक्यातील पेटगांव, ब्रह्मपुरी तालुक्यातील पिंपळगांव, पोंभूर्णा तालुक्यातील आष्टा, कोरपना तालुक्यातील कोळशी बुज, गोंडपिंपरी तालुक्यातील सोमनपल्ली मक्ता, चक सोमनपल्ली, येनबोथली व राळापेठ यांचा समावेश आहे. दरम्यान, लिलाव न झालेल्या व पर्यावरण परवानगीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ३२ घाटांवर तस्करांची वक्र दृष्टी पडली आहे. यातील बहुतांश घाटांवरून सर्रास वाळूची तस्करी सुरू आहे. पोंभूर्णा तालुक्यातील आष्टा घाटावर तर तस्करांनी पोकलॅन व जेसीबी मशीन नदीच्या पात्रात उतरवून वाळूचे अवैध उत्खनन केले.
नुकत्याच झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी पोंभूर्णाचे तहसीलदारांना याबाबत जाब विचारला होता. मात्र तहसीलदारांनी असा कुठलाही प्रकार सुरू असल्याची माहिती दिली. प्रत्यक्षात पोंभूर्णा येथे अंधारी नदीच्या पात्रातील व्हिडीओ चित्रीकरणासह तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली होती. अशाही स्थितीत तहसीलदारांनी सर्वकाही आलबेल सुरू असल्याची माहिती दिली. याचा अर्थ येथे अधिकाऱ्यांच्याच आशीर्वादाने ही तस्करी सुरू असल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे. केवळ पोंभूर्णाच नाही तर पैनगंगा, वर्धा व वैनगंगा या नद्यांच्या पात्रातूनही अवैध वाळू तस्करी मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. पठाणपुरा गेटच्या बाहेर इरई नदीच्या पात्रातून अशाच पद्धतीने वाळू काढली जात आहे. मात्र प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. दरम्यान, यासंदर्भात जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. आवळे यांना विचारणा केली असता गेल्या वर्षी वाळू घाट लिलावातून साडे सहा कोटींचा महसूल प्राप्त झालेला होता. यावर्षी ४.३० कोटींचा महसूल मिळाला असून उर्वरीत ३२ घाटांचे लिलाव झाल्यानंतर आणखी महसूल मिळेल, अशी माहिती ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.