देशांतर्गत दर १०० रूपयांनी घटले; शेतकऱ्यांना फटका

कच्ची साखर आयात व जादा कोटा खुला
साखरेच्या भावात घसरण सुरूच असून आज पुन्हा क्विंटलमागे १०० रुपयांनी दर कमी झाले. कच्ची साखर आयात करण्यास केंद्राने परवानगी दिल्याने, तसेच साखरेचा जादा कोटा खुला केल्याने भाव कमी होत असून त्याचा फटका साखर कारखाने व ऊस उत्पादकांना बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारने पश्चिम बंगालमधील एका खासगी कारखान्याला सर्वप्रथम कच्ची साखर आयात करण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर आणखी काही कारखान्यांना परवानगी देण्यात आली. ब्राझीलमध्ये यंदा साखर उत्पादन चांगले आहे. कलकत्याला ही साखर २ हजार ५०० ते २ हजार ६०० रुपये दरात पडते. त्यावर प्रक्रिया खर्च ३०० रुपये होतो. त्यामुळे पूर्वेत्तर राज्यांत स्थानिक पातळीवरच साखर ३ हजारांच्या आत उपलब्ध झाली आहे. महाराष्ट्रातून ३ हजार १०० ते ३ हजार २०० रुपयांनी साखर खरेदी केली तर, आसाम व पश्चिम बंगालमध्ये तिचा दर  ३ हजार ५०० ते ३ हजार ६०० रुपये होतो. त्या तुलनेत कच्ची साखर स्वस्त पडते. राजकीय नेत्यांच्या मर्जीखातर काही कारखान्यांना कच्च्या साखरेचा कोटा वाढवून मिळाला आहे. त्यामुळे देशांतर्गत साखरेचे भाव पडले आहेत. गेल्या महिन्यात चांगल्या साखरेचा भाव ३ हजार ३०० रुपयांपर्यंत होता. पण गेल्या १५ दिवसांत हे दर २०० ते ३०० रुपयांनी खाली आले. अशातच केंद्राने डिसेंबर ते मार्चपर्यंतचा कोटा ७० लाख टन जाहीर केला. ग्राहक नसल्याने आतापर्यंत या कोटय़ातील १० टक्के मालही उचलला गेलेला नाही. साखर व्यापारात अचानक मंदी आली आहे. थंडीत साखर बाजार चांगलाच गारठला आहे.
पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतातून देशात साखरेची तस्करी होत आहे. पंजाब, राजस्थान व गुजरात या मार्गे साखर देशात येते. पाकिस्तानात ५०० ते ७०० रुपये दर कमी आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी तस्करी करून पैसे कमावणे सुरू केले आहे. साहजिकच उत्तर भारतात देशांतर्गत साखरेचे भाव पडले आहेत.
शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी सरकारने आयात साखरेला कर लावावा, अशी मागणी केली आहे. ब्राझीलमधून कच्ची साखर आयात करून देशातील ऊस उत्पादकांना कमी भाव देण्याचा डाव यामागे आहे. ब्राझीलच्या शेतकऱ्यांना मात्र चांगला दर मिळत आहे. त्यामुळे आपल्या देशातील शेतकऱ्यांपेक्षा परदेशातील शेतकऱ्यांचे हित सरकार पाहत आहे. यामागे एक मोठे षडम्यंत्र असून त्यामागे काही राजकीय नेते सामील झाले आहेत. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लागू केल्या तर त्यांना ही बनवाबनवी करता येणार नाही. सरकारने त्वरित या साखरेला १४० टक्के कर लावावा, अशी मागणीही पाटील यांनी केली आहे.