वसुलीची शाश्वती नसल्याने गुंतवणूकदार मिळेनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी बहुचर्चित मुंबई-नागपूर शीघ्रसंचार द्रुतगती (समृद्धी) महामार्गामुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाचे चौपदरीकरण पुन्हा एकदा संकटात आल्याची चिन्हे आहेत. मुंबई-नागपूर दरम्यान पर्यायी समृद्ध मार्ग मिळणार असल्याने महामार्ग क्रमांक सहावरील वाहतूक त्याकडे वळणाची शक्यता आहे. त्यामुळे बीओटी तत्त्वावर तयार करण्यात येणाऱ्या महामार्गाच्या माध्यमातून परताव्याची शाश्वती नसल्याने चौपदरीकरणाच्या कामासाठी गुंतवणूकदार मिळत नसल्याचे चित्र आहे. महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाला ‘समृद्धी’चे ग्रहण लागल्याची चर्चा आहे. केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरींनी महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम मार्गी लावले असून, ३१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी ३अकोल्यात या कामाचे भूमिपूजन केले. प्रत्यक्षात मात्र कामाला गती काही मिळाली नाही. अमरावती ते चिखली (नांदुरा पुढील गाव) १९४ कि.मी. आणि फागणे ते नवापूर १४१ कि.मी. अशी कामांची विभागणी करण्यात आली. अमरावती ते चिखलीपर्यंतचे २२८८.१८ कोटी रूपयांचे कंत्राट एका मोठ्या कंपनीला देण्यात आले. त्या कंपनीने अमरावती ते मूर्तितजापूर, मूर्तिजापूर ते अकोला, अकोला ते बाळापुर व बाळापुर ते चिखली असे चार टप्पे पाडून इतर उपकंपन्यांची नियुक्ती केली. यापकी एका टप्प्यासाठी अद्यापही कोणी पुढे आलेले नाही. चौपदरीकरणाचे संपूर्ण काम बीओटी तत्त्वावर करावे लागणार असल्याने गुंतवणूकदार तयार करून ८० टक्के भांडवल तयार करण्याचे मोठे आव्हान कंत्राटदारांपुढे आहे. मे २०१९ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असून, सध्या सरासरी केवळ १० टक्के काम झाले आहे. त्यामुळे वेळेत काम होण्याची शाश्वती नाही. महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामात आता समृद्धी द्रुतगती महामार्गाचा अडथळा ठरत असल्याची माहिती आहे. राज्य सरकारच ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेला समृद्धी महामार्ग तीन वर्षांत बांधणी करण्याचा शासनाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. दुसरीकडे महामार्ग सहाच्या चौपदरीकरणाचे काम गेल्या पाच वर्षांपासून विविध कारणामुळे रखडले आहे. ज्या गतीने दोन्ही महामार्गाचे काम सुरु आहे, त्यावरून समृद्धीचे काम चौपदरीकरणापूर्वी पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही मोठी आíथक गुंतवणूक कंत्राटदारांना करावी लागणार आहे. अमरावती ते चिखलीदरम्यान तीन टोल नाक्याच्या माध्यमातून ही रक्कम वसूल करावी लागेल. टोलच्या माध्यमातून वसुलीचा कालावधी २० वर्षांचा असल्यामुळे त्या कालावधीत महामार्गाची देखभाल व दुरुस्ती कंत्राटदाराकडेच असेल. गुंतवणूक मोठी असल्याने त्या तुलतेन वसुलीची शाश्वती नाही. शासनाचा महत्त्वाकांक्षी समृद्धी द्रुतगती महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग सहाला समांतर व पर्यायी मार्ग ठरणार आहे. समृद्धी महामार्ग अमरावती, वाशीम, बुलढाणा आदी नजीकच्या जिल्ह्यांमधून जात आहे. ‘समृद्धी’ सर्व सुविधा युक्त, उत्तम व जलद मार्ग राहणार असल्याने मुंबई, पुणे, नागपूरसह सर्व वाहतूक त्या दिशेने निश्चितच वळेल. त्यामुळे महामार्ग क्रमांक सहावरील वाहतूक केवळ २० टक्क्यांवर येण्याची भीती कंत्राटदारांनामधून व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, कंत्राटदार काम घेण्यास तयार नाही. ज्यांनी घेतले त्यांना गुंतवणूकदार शोधण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. या समस्येमुळे काही कंपन्यांनी कामही सोडले. गुंतवणूक केलेली रक्कम पूर्ण वसूल होण्याची शाश्वतीच नसल्याने महामार्ग चौपदरीकरणाचे भवितव्य पुन्हा एकदा अधांतरीच लटकले आहे. वित्त पुरवठा करण्यासाठी बँकांचीही टाळाटाळ महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाला वित्त पुरवठा करण्यासाठी बँकांनीही टाळाटाळ सुरु केली आहे. या कामाच्या कंत्राटदारांना आíथक भांडवल उभे करण्यासाठी बँकांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. मात्र, बहुतांश बँकांनी या कामासाठी नकार घंटा वाजवला आहे. चौपदरीकरण पूर्ण झाल्यावर समृद्धी महामार्गामुळे गुंतवणुकीच्या परताव्याची शाश्वती नसल्याने ही समस्या निर्माण झाल्याची माहिती आहे. शुक्लकाष्ठ संपलेच नाही राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरीकरणाच्या कामासाठी अमरावती ते नवापूपर्यंतचा ४८१ कि.मी. लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग १ एप्रिल २०१३ रोजी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्यात आला. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने प्रकल्पाला मंजुरी देऊन एल अ‍ॅन्ड टी कंपनीला काम दिले. विविध अडचणींमुळे काम सुरु होण्यापूर्वीच कंपनीने ते सोडून दिले. केंद्रात व राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतरही महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामामागे लागलेले शुक्लकाष्ट संपले नाही. विविध कारणामुळे हे चौपदरीकरण अद्यापही अडचणीत आहे. २३ महिन्यात केवळ १० टक्के काम केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यकाळात तरी महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला तीव्र गती मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, विविध अडथळ्यामुळे कामाची कासवगती कायम आहे. या कामासाठी नव्याने करारनामा ७ सप्टेंबर २०१५ ला करण्यात आला. त्यानंतर या कामाचे भूमिपूजन करून आता २३ महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी अमरावती ते चिखलीपर्यंतचे केवळ १० टक्केच काम मार्गी लागले आहे.
