धरणांची निविदा काढण्याची घाई, प्रशासकीय मान्यतेआधीच काम सुरू करणे, पाण्याची उपलब्धता, पाणी वापर आणि गरज याचे चुकीचे हिशेब, अशा अनेक अनियमितता विदर्भातील १६ सिंचन प्रकल्पांच्या बाबतीत चितळे समितीला आढळून आल्या आहेत. सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या (चितळे समिती) अहवालातून सिंचन प्रकल्पांमध्ये झालेल्या सावळ्या गोंधळावर बोट ठेवण्यात आले आहे. समितीने छाननी केलेल्या प्रकल्पांपैकी १६ प्रकल्पांमध्ये अनेक अनियमितता निदर्शनास आल्या आहेत. २००६ ते २००९ या कालावधीत महामंडळांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार नसतानाही १४ प्रकल्पांना ही मान्यता देण्यात आली. बेंबळा आणि जिगाव प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देताना महामंडळाच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांची सहमती घेण्याची गरजही वाटली नाही. खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या उपसा सिंचन योजनेला सरकारची मान्यताच नाही. दगडवाडी उपसा सिंचन योजनेचा समावेश करून खडकपूर्णा प्रकल्पाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्याची शासन पत्रातील अट पूर्ण करण्यात आलेली नाही. हुमन प्रकल्पात धरणाच्या कामासोबतच जमीन व पर्यावरणविषयक मान्यता मिळण्याची बाब त्याच निविदेत अंतर्भूत करण्यात आली. त्यासाठी स्वतंत्र निविदा काढवयास हवी होती. धरणाची निविदा काढण्याची घाई करण्यात आली, असे मत समितीने नोंदवले आहे. बेंबळा प्रकल्पाचा मूळ प्रशासकीय मान्यतेचा अहवालच अपुऱ्या सर्वेक्षणाच्या आधारे तयार करण्यात आला. डेहणी उपसा सिंचन योजनेचा लाभव्यय गुणोत्तर काढताना प्रस्तावित पिकांपासून मिळणारे उत्पन्न अवाजवी धरण्यात आले. उध्र्व वर्धा प्रकल्पाच्या बाबतीत तर प्रकल्पस्थळी असलेली पाण्याची उपलब्धता, पाणीवापर, पिकांची पाण्याची गरज याच्या हिशेबातच विसंगती आहेत. या प्रकल्पात वापरासाठी निव्वळ उपलब्ध पाणी ३२७ दशलक्षघमी आहे, तर पाणीवापर ४९५ दलघमी आहे. जिगाव प्रकल्पात सर्वच सिंचनक्षेत्र उपसा योजनेतून आहे. या उपशाद्वारे पाणीपट्टी किती येते आणि शेतकरी ते देऊ शकतील का, याचा अंदाजच घेतला गेला नाही. कृषी विभागाकडून पीक पद्धती ठरवून घेतली गेली नाही. धरणस्थळी शासनाचे एकही शेड दिसून आलेले नाही. पंपहाऊस तयार नसताना आणि इतर कामे अपूर्ण असताना मोठय़ा प्रमाणात पाइपची खरेदी करून ते साईटवर आणून ठेवले. निम्न पेढी प्रकल्पाच्या बाबतीत अस्तरीकरणाच्या प्रस्तावाला शासनाची मान्यता न घेता ती महामंडळाच्या पातळीवरच घेण्यात आली. लालनाला प्रकल्पाच्या उपसा योजनेचे काम सुधारित प्रशासकीय मान्यता न घेताच सुरू करण्यात आले, असे आक्षेप आहेत. पूर्णा बंधारा प्रकल्पात सर्वाधिक अनियमितता आढळल्या आहेत. त्यात जलनिष्कासनाचा प्रचंड वाढलेला खर्च, सविस्तर सर्वेक्षण न करताच तांत्रिक मान्यता मिळवणे, असे प्रकार दिसून आले आहेत. अपुऱ्या व चुकीच्या अन्वेषणावर आधारित अंदाजपत्रके तयार करण्याचा दोष अधिकाऱ्यांकडून घडल्याचे समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. उमा बॅरेज, पोथरा नाला, पंढरी, पेंच आणि निम्न वर्धा प्रकल्पांच्या बाबतीतही अशाच प्रकारच्या अनियमितता निदर्शनास आल्या आहेत.गोसीखूर्दच्या खर्चात अकारण वाढअंदाजपत्रकाला मान्यता देताना परिपत्रकानुसार दोन किलोमीटरवरील वहन अंतरासाठी मुख्य अभियंत्यांची मंजुरी आवश्यक आहे, पण गोसीखूर्द प्रकल्पाच्या बाबतीत अशी मान्यता न देताच काम सुरू करण्यात आले. निविदा अद्ययावत करताना मूळ अंदाजपत्रकातील नवीन बाबींचा समावेश करण्यात आल्याने प्रकल्पाच्या खर्चात अकारण वाढ झाल्याचा आक्षेप चितळे समितीने नोंदवला आहे.
