27 April 2017

News Flash

प.विदर्भाचे सिंचन अनुशेष निर्मूलन कोलमडले, उद्दिष्टाबद्दलच साशंकता

जून २०१६ अखेर अमरावती विभागाचा भौतिक अनुशेष १ लाख ९४ हजार ४३२ हेक्टरचा आहे.

मोहन अटाळकर, अमरावती | Updated: March 21, 2017 12:37 AM

अमरावती विभागाचा सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमात सुधारणा करूनही अनुशेष दूर न झाल्याबद्दल राज्यपालांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केलेली असताना प्रकल्पांची कामे रखडत सुरू असल्याने २०१९ पर्यंत उद्दिष्ट गाठले जाईल की नाही, याविषयी साशंकता निर्माण झाली आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार निर्देशांक व अनुशेष समितीने १९९४ मध्ये गणना केलेल्या अनुशेषापैकी जून २००९ मध्ये २ लाख ७३ हजार हेक्टरचा अनुशेष शिल्लक होता. हा अनुशेष रत्नागिरी, बुलढाणा, अकोला, वाशीम आणि अमरावती या पाच जिल्ह्य़ांमध्ये अस्तित्वात होता. मध्यंतरी रत्नागिरी जिल्ह्य़ाचा अनुशेष दूर झाला. जलसंपदा विभागाने २०१०-११ पासून भौतिक अनुशेष निर्मूलनाची पंचवार्षिक योजना तयार केली. त्यानुसार २०१०-११ आणि २०११-१२ मध्ये अनुक्रमे ३७ हजार ३१० आणि ५८ हजार ६८३ हेक्टरचा अनुशेष भरून काढणे अपेक्षित असताना या वर्षांचे प्रत्यक्ष साध्य ९ हजार ५७० आणि १३ हजार ९२९ हेक्टर एवढेच होऊ शकले, त्यामुळे जलसंपदा विभागाला योजनेचा कालावधी २०१५-१६ पर्यंत वाढवावा लागला. त्यानंतर पुन्हा या कार्यक्रमात सुधारणा करावी लागली. अनुशेष निर्मूलनाचा हा कार्यक्रम आता २०१५ ते २०१९, असा चार वर्षांचा करण्यात आला आहे.

जून २०१६ अखेर अमरावती विभागाचा भौतिक अनुशेष १ लाख ९४ हजार ४३२ हेक्टरचा आहे. गेल्या वर्षभरात १९ हजार ८३७ हेक्टरचा अनुशेष दूर झाला असला, तरी उद्दिष्टाच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. २०१५-१६ मध्ये २७ हजार हेक्टरचे, तर २०१६-१७ मध्ये ५८ हजार हेक्टरचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकणार नाही, त्यामुळे सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम पुन्हा एकदा विस्कळीत होण्याची चिन्हे आहेत.

राज्यपालांनी आपल्या निर्देशांमध्ये अनुशेष निर्मूलनाचा वेग मंदावल्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली आहे. हा वेग कार्यक्रमाच्या प्रमाणात नसून प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासंदर्भात बरेच काही करण्याची आवश्यकता आहे, असे राज्यपालांनी म्हटले आहे.

अमरावती विभागात २०१३ मध्ये केवळ ६ हजार ७५० हेक्टरचा अनुशेष दूर होऊ शकला. २०१४ मध्ये ३ हजार ५६४ हेक्टर, २०१५ मध्ये ९ हजार ४३६ हेक्टर आणि २०१६ मध्ये १९ हजार ४३६ हेक्टरचा अनुशेष कमी झाला आहे. तरीही वेग अत्यंत कमी आहे. त्यातच आधीच्या वर्षांमध्ये शिल्लक असलेला अखर्चित निधी गृहित धरून २०१५-१६ मध्ये अमरावती विभागातील प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी खर्च होणे शक्य नसल्याने बेंबळा, निम्न वर्धा आणि बावनथडी प्रकल्पांवर खर्चासाठी समायोजन करण्याचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने सादर केला, त्याला राज्यपालांनी मान्यता दिली होती, पण आता राज्यपालांनी कोणताही निधी एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशाकडे, तसेच अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यांमधून बिगर अनुशेष जिल्ह्यांकडे वळवता येणार नाही, असे निर्देश दिले आहेत. पूर्णत्वाच्या मार्गावर असलेल्या प्रकल्पांना अग्रक्रम देण्याची सूचनाही राज्यपालांनी केली आहे. अनेक प्रकल्पांची कामे निधीची अनुपलब्धता, अपुरे मनुष्यबळ व इतर कारणांमुळे रखडत सुरू आहेत. त्याचा परिणाम या कार्यक्रमावर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

 

First Published on March 21, 2017 12:05 am

Web Title: irrigation backlog eradication program
  1. No Comments.