विदर्भात गेल्या दशकभरात सिंचन क्षमतेत मोठी वाढ झाल्याचे सांगितले जात असले तरी अनुपयुक्त सिंचन क्षमतादेखील वाढली असून, राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत ती सर्वाधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
एखाद्या प्रकल्पाचे बहुतांश काम पूर्ण झालेले असते, मात्र कालव्याचे एखादे बांधकाम अपूर्ण राहिल्यामुळे या प्रकल्पात साठलेले पाणी शेतापर्यंत पोचत नाही. मूळ प्रकल्पाचे काम पूर्ण तसेच खाली पाणी वितरणासाठी कालव्याचे जाळेही तयार असते, पण एखादे तांत्रिक काम शिल्लक राहिल्याने पाणी अपेक्षित सिंचन क्षेत्रापर्यंत पोचत नाही. अशा प्रकल्पांची क्षेत्रीय कामे पूर्ण झाल्याने सिंचन क्षमता विकसित झाल्याचे गृहित धरले जाते, पण तितकी सिंचन क्षमता गाठली जात नाही यालाच सरकारी भाषेत अनुपयुक्त वा बिनकामाची सिंचन क्षमता म्हटले जाते. जोपर्यंत हा प्रकल्प प्रत्यक्ष कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत त्याचा खर्च हा बिनकामीच ठरत असतो.
विदर्भात जून २००१ अखेर ८.२५ लाख हेक्टर असलेली राज्यस्तरीय प्रकल्पांवरील निर्मित सिंचन क्षमता जून २०१० अखेर २.७४ लाख हेक्टरने वाढून ११ लाख हेक्टर झाली. प्रत्येक वर्षांनंतर जी संचयित सिंचन क्षमता निर्माण झाली, त्यात काही अनुपयुक्त सिंचन क्षमता होती. या ११ लाख हेक्टरमध्ये १ लाख २७ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निरुपयोगी ठरली आहे. या अनुपयुक्त सिंचन क्षमतेचा उपयोग प्रत्यक्ष सिंचनासाठी होत नाही. विदर्भात निर्माण झालेल्या सिंचन क्षमतेची शेतीयोग्य क्षेत्राशी टक्केवारी ही २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढू शकलेली नाही. अमरावती विभागात तर शेतीयोग्य क्षेत्राच्या तुलनेत केवळ १८ टक्के सिंचन क्षमता आहे. अनुपयुक्त सिंचन क्षमतेत विदर्भ आघाडीवर आहे.
राज्यात निर्माण झालेल्या एकूण ४५.९१ लाख हेक्टर सिंचन क्षमतेपैकी अनुपयुक्त सिंचन क्षमता २.३१ लाख हेक्टर आहे. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अखत्यारित १५.३३ लाख हेक्टर सिंचन क्षमतेपैकी केवळ ८ हजार ३७०, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळात ४.४३ लाख हेक्टपैकी ४२ हजार ५९०, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळात १.१७ लाख हेक्टरपैकी २० हजार ९०, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास मंडळात १३.९४ लाख हेक्टरपैकी ३२ हजार ४१० हेक्टर इतकी बिनकामाची सिंचन क्षमता नोंदविली गेली. विदर्भात ती सर्वाधिक आहे.
सिंचन क्षमतेत वाढ बिनकामाची
गेल्या तीन-चार वर्षांंत विदर्भात सिंचन क्षमता वाढली आहे. ती १४.५९ लाख हेक्टपर्यंत पोचल्याचे ‘कॅग’च्या अहवालात नमूद आहे, पण अनेक प्रकल्पांमध्ये कामे अपूर्णावस्थेत असल्याने ही अनुपयुक्त सिंचन क्षमता कमी झालेली नाही. कालव्यावरील एखादा मोठा जलसेतू किंवा नाल्यावरील एखादे बांधकाम अपुरे राहिल्यामुळे किंवा कालव्याच्या काही भागातील मातीकाम न झाल्याने त्याच्या खालच्या भागात कालव्यातून किंवा वितरण व्यवस्थेतून पाणी जाऊ शकत नाही. विदर्भात अनेक प्रकल्पांमध्ये अशीच स्थिती आहे.