विदर्भातील बांधकाम सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा खर्च गेल्या दोन वर्षांत ६ हजार कोटी रुपयांनी वाढला असून अशा एकूण १९८ प्रकल्पांचा खर्च ५५ हजार कोटी रुपयांवर पोहचल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यात सध्या मोठे, मध्यम आणि लघू ४५२ प्रकल्पांची कामे सुरू आहे. या प्रकल्पांची अद्यावत किंमत १ लाख ४५ हजार कोटी रुपये आहे. विदर्भात सर्वाधिक १९८ प्रकल्प बांधकामाधीन स्थितीत आहेत, त्यामुळे साहजिकच किंमतही सर्वाधिक आहे. २०११-१२ मध्ये विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील २६६ प्रकल्पांची किंमत ४९ हजार ६९१ कोटी रुपये होती. त्यापैकी ६८ प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले. त्यात ६१ लघू प्रकल्प आहेत. मोठय़ा आणि मध्यम प्रकल्पांची कामे रखडतच सुरू आहेत. सध्या विदर्भातील १६ मोठय़ा प्रकल्पांची किंमत ४० हजार ७८९ कोटी रुपये झाली आहे. या प्रकल्पांवर १६ हजार ८१२ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. ४६ मध्यम प्रकल्पांची किंमत ९ हजार ३०३ कोटी, तर १३६ लघू प्रकल्पांची किंमत ५ हजार ४११ कोटी रुपये झाली आहे. या प्रकल्पांवर अनुक्रमे ४ हजार ८७८ आणि २ हजार ५४३ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. या संपूर्ण प्रकल्पांची सिंचन क्षमता १५ लाख हेक्टर आहे आणि आतापर्यंत निर्मित सिंचन क्षमता केवळ ४ लाख ५७ हजार हेक्टर गाठली गेली आहे. प्रकल्पांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध न झाल्याने प्रकल्पांची किंमत वाढत गेली, त्याचा सर्वाधिक फटका विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांना बसला आहे. सुमारे १५० सिंचन योजना विविध कारणांमुळे रखडल्या आणि विदर्भाच्या वाटय़ाला येणारे १५७ टीएमसी पाणीही वापरले जात नसल्याचे सत्य विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या अहवालात मांडण्यात आले होते. विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष सातत्याने वाढतच आहे. दांडेकर समितीच्या अहवालानुसार १९८२ मध्ये अनुशेष ५ लाख २७ हजार हेक्टरचा होता. अनुशेष व निर्देशांक समितीच्या अहवालानुसार १९९४ मध्ये तो ७ लाख ९४ हजार हेक्टर आणि २०११ च्या स्थितीत तो ११ लाख ६१ हजारावर गेला. एकटय़ा अमरावती विभागात २ लाख २७ हजार हेक्टरचा अनुशेष शिल्लक असल्याची अधिकृत आकडेवारी आहे. राज्य सरकारचा निधी अपुरा पडल्यास केंद्र सरकार वेगवर्धित सिंचन लाभ योजनेअंतर्गत (एआबीपी) निधी उपलब्ध करून देत असते. या योजनेची सुरुवात झाल्यानंतर राज्यातील ३४ मध्यम प्रकल्पांना या योजनेचा लाभ मिळाला. त्यातील २१ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. या प्रकल्पांसाठी जानेवारी २०१५ पर्यंत ११५९ कोटी रुपये केंद्रीय अर्थसहाय्य देण्यात आली असून मार्च २०१४ पर्यंत १ लाख ६ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मित झाल्याची माहिती आहे. याशिवाय, राज्यातील १८६ लघू सिंचन प्रकल्पांचा समावेश या योजनेत करण्यात आला. या प्रकल्पांसाठी ९३४ कोटी रुपये मिळाले आणि १०० प्रकल्प पूर्णही झाले, पण या योजनेचा फारसा फायदा विदर्भाला होऊ शकला नाही. पूर्व विदर्भाची ‘लाईफ लाईन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोसीखूर्द धरणाला वेगवर्धित सिंचन लाभ योजनेतून निधी मिळत गेला, पण, तो मध्येच गोठवला गेल्याने प्रकल्पाचे काम रखडले होते.
