‘समृद्धी’मागील काळेबेरे ‘समृद्धी’ महामार्गासाठी आपली जमीन जाणार, हे समजताच वनोजाच्या शेतकऱ्यांनी हद्दीवर फलक लावला. त्यावर ‘एक गुंठाही जमीन देणार नाही’ असा इशारा होता. प्रशासनाने विरोध मोडून काढण्यासाठी राज्य राखीव पोलीस दलासह गेल्या २७ फेब्रुवारीला शेकडो पोलीस आणि वाहने गावात नेली. पोलीस बंदोबस्तात सीमांकन पार पडले. तेव्हापासून वनोजावासीय प्रचंड दहशतीखाली आहेत. वनोजा हे वाशीम जिल्ह्यातील एक टुमदार गाव. दूधदुभते आणि ओलिताच्या सोयीने परिपूर्ण. सुखी आणि समाधानी. गावाच्या सभोवताल पसरलेल्या संत्र्याच्या बागा आर्थिक सुबत्तेच्या संकेत देणाऱ्या. गावचे सरपंच दिलीप राऊत सांगतात, ‘वनोजा हे आदर्श गाव बनले आहे. सोनाळा धरणाच्या कालव्याचे पाणी शेतशिवारांमध्ये पोहचल्याने शेतकऱ्यांना दुबार-तिबार पिके घेता येतात. शेतकऱ्यांनी दुग्धव्यवसायाची जोड दिली आहे. आता महामार्गामुळे हे सारे काही उद्ध्वस्त होणार आहे. लोकांचा या महामार्गाला मोठा विरोध आहे. सीमांकन करण्यासाठी अधिकारी आले, त्याआधी प्रशासनाने मोठी खबरदारी घेतली. गाव पोलीस छावणीच बनून गेले होते.’ अक्षय राऊत हे तरुण शेतकरी सांगतात, ‘आमच्याकडे संत्र्याची बाग आहे. पंधराशे झाडांना पहिला बहार आला आहे. ही बाग फुलवण्यासाठी सिंचन सुविधेपासून ते झाडांच्या संगोपनापर्यंत प्रचंड मेहनत आम्ही घेतली आहे. आता सरकारच्या एका आदेशासरशी हे सर्व नाहीसे होणार, त्यानंतर आम्ही काय करावे, हा प्रश्न आहे. सरकारच्या धोरणांमध्ये स्पष्टता नाही, त्यात आमची फरफट होईल, हे स्पष्ट आहे.’ गजानन राऊत यांचे अडीच एकर शेत महामार्गात जाणार आहे. ते सांगतात, ‘आमच्या भागात काळीशार जमीन आहे. तीस फुटापर्यंत खडकही लागत नाही. दोन पिके घेतो. जी काही मिळकत होते, त्यात समाधानी आहोत. सरकारी लोकांनी आमच्या माघारी मोजणी केली. सीमांकनाच्या वेळी तर हुकूमशाही पद्धतच होती. विश्वासात न घेता, दादागिरीने हे सर्व काही झाले. अधिकारी स्पष्ट काही सांगत नाहीत. आधी एकरी १८ लाख रुपये मिळतील, असे सांगण्यात आले होते. नंतर ही रक्कम प्रतिहेक्टरी मिळेल, असे काही अधिकारी म्हणाले. गावकऱ्यांना दहशतीत ठेवून सरकार जमीन घेऊ पाहत आहे.’ कोणत्याही शेतकऱ्याला विचारले, तुमच्या गावातून ‘समृद्धी’ महामार्ग जाणार आहे. तुमचा शेतमाल थेट मुंबई किंवा नागपूरच्या बाजारपेठेत पोहचेल. तुम्ही सुखी-समाधानी व्हाल, तर ते विचारण्यालाच मूर्खात काढतात. ‘आमचा शेतमाल शेलूबाजार आणि कारंजाच्या पलीकडे जात नाही. त्याची गरजच भासत नाही. स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध असताना कोण मूर्ख शेतकरी पदरचा खर्च करून आपला शेतमाल मुंबईला पाठवील?’ असा त्यांचा सवाल असतो. ‘हा महामार्ग आमच्या काहीच कामाचा नाही. आमची शेतजमीन जाणार म्हणून आम्ही विरोध करीत नाही, पण ज्यांच्या जमिनी जाणार नाहीत, त्या परिसरातील शेतकऱ्यांनाही या महामार्गाचा उपयोग होणार नाही. या भागातील पारंपरिक पिकांना स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांनी प्रयोगशीलता दाखवली, तरीही ती मर्यादितच असते. शेतमालाला आधी सरकारने योग्य भाव द्यावा. रस्ते आणि शेतमाल पोहवण्याची व्यवस्था हा नंतरचा भाग झाला. ज्या लोकांना पाच-सहा तासांत मुंबईला पोहचायचे आहे, त्यांच्यासाठी सरकारने आहे त्या सुविधा सुधाराव्यात, त्यासाठी आमचा बळी घेऊ नये. या महामार्गाचा आम्हाला काहीच लाभ होणार नाही. दहा वर्षांपूर्वीच नागपूर-औरंगाबाद-मुंबई हा महामार्ग तयार करण्यात आला. तो शोभेसाठी होता काय,’ असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे. हा परिसर ‘इको सेन्सेटिव्ह झोन’ आहे. वन्यप्राण्यांच्या रक्षणासाठी अनेक उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांवरही अनेक र्निबध आहेत. या महामार्गामुळे वन्यप्राण्यांना त्रास होणार नाही का, असा प्रश्न शेतकरी विचारतात. ‘आमच्या गावात पांदण रस्त्याचे काही प्रश्न आहेत. गेल्या दहा वर्षांपासून सरकारी अधिकाऱ्यांनी ते प्रलंबित अवस्थेत ठेवले आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये भांडणे लावून अधिकारी नामानिराळे होतात. एक फाईल हलवण्यासाठी यांना महिनोन्महिने लागतात. महामार्गासाठी मात्र काही महिन्यांमध्येच संपूर्ण फौजफाटा कामाला लागतो. यात निश्चितपणे गौडबंगाल आहे,’ असे शेतकरी सांगतात. (उत्तरार्ध)
