आयटीआयमध्ये शिकणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग गेल्या ४० वर्षांंपासून केवळ ४० रुपयेच विद्यावेतन देत असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. ते वाढविण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी लावून धरली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाअंतर्गत राज्यात आज खासगी व शासकीय, असे ८७१ आयटीआय आहेत. यात आज लाखावर विद्यार्थी शिकत आहेत. राज्यात भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता येताच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी मोठय़ा प्रमाणात शुल्क वाढ केली. परीक्षा व शिक्षण शुल्कापासून, तर सर्व प्रकारच्या सोयींसाठी शुल्क आकारणे सुरू केले. एकीकडे विद्याथ्यार्ंकडून हजारो रुपये शुल्क वसूल केले जात असतांनाच शिकाऊ विद्यार्थ्यांना गेल्या कित्येक वषार्ंपासून ४० रुपये विद्यावेतन दिले जात आहे. कधी काळी आयटीआयचे शिक्षण मोफत होते. तेव्हा विद्यार्थ्यांना ४० रुपये देणे ठीक होते. मात्र, आज काळ बदललेला आहे. शुल्कवाढ बघता आज एका विद्यार्थ्यांला आयटीआयचे शिक्षण घेण्यासाठी किमान ४० हजार रुपये खर्च येतो. त्यामुळे ४० हजाराच्या तुलनेत ४० रुपये काहीच नाही. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन वाढवून देणे गरजेचे आहे. मात्र, राज्य शासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांचा आहे. आज आयटीआयमध्ये गं्रथालय, इंटरनेट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वसतीगृह, इमारत निधी, संस्था विकास शुल्क, शिक्षण शुल्क, ओळखपत्र शुल्क आदिसाठी विद्यार्थ्यांकडून हजारो रुपये घेतले जातात, तसेच त्यांना शिक्षणासोबतच आयटीआयमध्ये प्रशिक्षण देऊन विविध वस्तूही तयार करवून घेतल्या जातात. याच कामाचा मोबदला म्हणून विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन अर्थात स्टायफंड दिले जाते. मात्र, ४० रुपये विद्यावेतन हे अतिशय अल्प आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या ४० वर्षांंपासून राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या विद्यावेतनात एक पैशाची वाढ केलेली नाही. एकीकडे महागाई वाढली म्हणून शासनाने विद्यार्थ्यांची फी वाढवली. मात्र, त्याचबरोबर विद्यावेतन वाढविण्याचा विसर राज्य शासनाला पडला आहे. दरम्यान, आता विद्यार्थी संघटनांनीच आयटीआयचे विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन वाढवून देण्याची मागणी लावून धरली आहे. आयटीआयचे शिक्षण राज्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मोठय़ा संख्येने घेतात. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी या संदर्भात गांभीर्याने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
