जायकवाडीच्या माध्यमातून मराठवाडय़ातील जनतेस हक्काचे पाणी मिळाले पाहिजे, असे मत महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी शुक्रवारी येथे व्यक्त केले. या संदर्भात ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे आणि केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्यासोबत या अनुषंगाने बैठक घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले.
 केंद्राच्या जलसंपदा खात्याच्या जलमंथन कार्यक्रमाच्या अंतर्गत महाराष्ट्रातील तुटीच्या नदीखोऱ्यात अन्य ठिकाणाहून पाणी आणण्यासाठी १८ योजना राबविण्यात येणार आहेत. त्यात मराठवाडय़ातील तीन योजना आहेत. या योजनांचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. यासंदर्भात प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. या अनुषंगाने राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे सचिव मेंढेगिरी यांना सूचना करण्यात आली असल्याचे खडसे यांनी सांगितले.
 मराठवाडय़ातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर वरच्या धरणातून जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या संदर्भात पत्रकार बैठकीत उपस्थित केलेल्या प्रश्नास उत्तर देताना ते बोलत होते. खडसे म्हणाले, राज्यातील २० हजार गावांत टंचाईसदृश परिस्थिती असून, संपूर्ण राज्यातील अंतिम पैसेवारी १५ जानेवारीपर्यंत निश्चित होईल. अमरावती व औरंगाबाद येथील मुख्यमंत्र्यांच्या आढावा बैठकीनंतर आपण अर्थमंत्री व मुख्यमंत्र्यांसोबत दुष्काळाच्या उपाययोजनांच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहोत. राज्यातील १२३ तालुके यापूर्वीच दुष्काळसदृश जाहीर झाले असून त्यांना त्या संदर्भातील लाभ देणे सुरू झाले आहे. शेतकऱ्यांची वीज तोडू नये, अशी सूचना देण्यात आली आहे.
मराठवाडय़ात सर्वत्र ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारीचे चित्र आहे. रोजगार हमीसाठी कुशल-अकुशल कामांचे सध्याचे निकष बदलून ५१ व ४९ टक्के करण्यात येणार आहे. दुष्काळाच्या माध्यमातून काही स्थायी स्वरूपाची कामे उभी राहावीत, असे प्रयत्न राहणार आहेत. गारपीट आणि वादळामुळे राज्यात बाधित झालेल्या १ लाख ८६ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील फळबाग शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत फळबागांचे नुकसान पाहून १५ डिसेंबरनंतर याच धर्तीवर केंद्राने मदत करावी, यासाठी केंद्राकडे आग्रह धरण्यात येईल. नाफेडच्या माध्यमातून प्रतिक्विंटल ४ हजार ५० रुपये भावाने खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. जागतिक मंदीमुळे सध्या बाजारात कापसास अपेक्षित भाव नाही. राज्याची आर्थिक स्थिती पाहून पुढील कालखंडात कापसास अग्रीम बोनस देण्याचा विचार करण्यात येईल.  ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार बबन लोणीकर यांची उपस्थिती या वेळी होती.