जळगाव जिल्हा परिषदेतील पोषण आहारातील मुदतबाह्य साठा प्रकरणातील कारवाईकडे पोलीस प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचे समोर येत आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी सर्व कागदपत्रे व पुरावे पोलिसांकडे सुपूर्द केली आहेत. मात्र, अद्याप याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेला नाही. पोषण आहाराच्या मुदतबाह्य साठ्याचे प्रकरण २०१४ चे आहे. तत्कालीन आयुक्तांप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पोषण आहार प्रकरणी कारवाई करताना स्थानिक गुन्हे शाखा (एलसीबी) यंत्रणा सोबत होती. त्यानंतर माहिती अधिकाराचा अर्ज आल्यानंतर पोलिसांनी आम्हाला पत्र देवून एमआयडीसी पोलिसात तक्रार करण्याचा सल्ला दिला. तब्बल अडीच वर्षानंतर हे पत्र आम्हाला देण्यात आले आहे. वास्तविक एलसीबीची यंत्रणा सोबत असताना तेव्हाच गुन्हा दाखल होणे अपेक्षित होते, असे कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी सांगितले. एलसीबी, एफडीए व जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून २०१४ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पुरविण्यात येणारा पोषण आहाराच्या गोदामावर छापा टाकला होता. यावेळी हा आहार मुदतबाह्य असल्याची बाब समोर आली होती. मात्र, अडीच वर्ष होवून देखील गुन्हा दाखल झालेला नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पुरविण्यात येणारा पोषण आहार मुदतबाह्य असल्याची बाब २०१४ मध्ये एलसीबी, एफडीए व जिल्हा परिषद प्रशासनाने मक्तेदाराचे गोडावून तपासणीत उघड केली होती. मात्र अडीच वर्ष होवून देखील गुन्हा दाखल झालेला नाही. आयएएस अधिकार्‍याने पुरावे दिल्यानंतरही पोलीस गुन्हा दाखल करण्यात टाळाटाळ करत असल्याने घोटाळेबाजांना वाचविण्यासाठी पोलिसांवर कोणाचा दबाव आहे का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.
