राज्यातील अंगणवाडय़ांमध्ये सर्व सोयी-सुविधा पुरवण्याचे दावे करण्यात येत असले, तरी अजूनही निम्या अंगणवाडय़ांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे नाहीत. १५ हजार ७६९ अंगणवाडय़ा भाडय़ाच्या खोलीत, तर अन्य शाळा, समाजमंदिरांचा आसरा शोधत असतात. तब्बल ३ हजार अंगणवाडय़ा झाडाखाली व ओटय़ावर भरतात. महिला व बालविकास विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात १ लाख १० हजार ४८६ अंगणवाडय़ा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी १ लाख ९ हजार ७७९ अंगणवाडय़ा अस्तित्वात आहेत. यापैकी ५९ हजार ३३५ अंगणवाडय़ांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे. उर्वरित अंगणवाडय़ांमध्ये तर तीही सोय नाही. ५८ हजार ५५३ अंगणवाडय़ांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध आहे. शासनाने सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांना पूर्वप्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी एकात्मिक बालविकास कार्यक्रमाअंतर्गत अंगणवाडय़ा सुरू केल्या आहेत. त्यांचे कामकाज जिल्हा परिषदेमार्फत चालवले जाते. अंगणवाडय़ा सुरू तर करण्यात आल्या, पण त्यांच्यासाठी हक्काची जागा उपलब्ध करून देण्यात प्रशासन अपूर्ण पडत आहे. इमारती उभारणीसाठी जागा आणि निधी उपलब्ध होत नसल्याने निम्म्याहून अधिक अंगणवाडय़ा इतरत्र भरवाव्या लागत आहेत. आज राज्यात १५ हजार ७६९ अंगणवाडय़ा भाडय़ाच्या खोलीत भरतात. यात महिन्याला लाखो रुपये खर्च होत आहेत. राज्यातील १२ हजार ९१८ अंगणवाडय़ा प्राथमिक शाळेत भरवण्यात येत असल्याने त्यांना स्वतंत्र इमारत उपलब्ध करून देण्याचा विषय संपला आहे. ८ हजार ८१ अंगणवाडय़ा समाजमंदिरे किंवा ग्रामपंचायतींच्या इमारतीत भरवल्या जातात, तर ३ हजार ४५ अंगणवाडय़ा झाडाखाली किंवा मिळेल त्या ठिकाणी उघडय़ावर भरवल्या जात आहेत. यात जाणाऱ्या बालकांना झाडाखाली किंवा ओटय़ावर बसून शिक्षण व पोषण आहार घ्यावा लागत आहे. केंद्र सरकारने अंगणवाडी केंद्र उभारण्यासाठी मॉडेल्स आणि लेआऊट पुरवले आहेत. अंगणवाडी इमारतीत मुलांना आणि महिलांना बसण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष, वेगळे स्वयंपाकघर, अन्नधान्य ठेवण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था, पिण्याचे शुद्ध पाणी, तसेच आच्छादित असलेला भाग ६०० वर्गफुटापेक्षा कमी नसावा, असे निर्देश आहेत, पण त्याचे कुठेही पालन होत नाही, असे निदर्शनास आले आहे. खासदार निधी, आमदार निधी, बीआरजीएफ, ग्रामीण पायाभूत विकास निधी, पंचायत राज संस्था, एमएसडीपी व इतर योजनांचा वापर करून अंगणवाडी केंद्रांसाठी इमारती उभारण्यास राज्य सरकारला सांगण्यात आले आहे, पण सरकारी इमारती उभारण्याची गती संथ आहे. जिल्हा परिषदांमार्फत अंगणवाडी केंद्रांसाठी मिळणारे भाडे अपुरे असल्याचे सांगून अनेक ठिकाणी आता या इमारत मालकांकडून कुरबुरी सुरू झाल्या आहेत. अनेक अंगणवाडय़ा बंद पडत आहेत. सध्या इमारतीसाठी ३०० ते ६०० रुपये भाडे दरमहा दिले जाते, ते १ हजार ते १२०० रुपयांपर्यंत वाढवले जावे, असे घरमालकांचे म्हणणे आहे. अंगणवाडय़ांसाठी इमारती उभारण्यासाठी निधीची दरवर्षी तरतूद केली जाते, पण हा निधी अपुरा असल्याने हा प्रश्न अलीकडच्या काळात सुटणे अशक्यप्राय मानले जात आहे. अंगणवाडय़ांमध्ये सुविधा पुरवण्याकडेही सरकारचे दुर्लक्ष आहे.
