कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे धरण प्रकल्पाच्या कामातील अनियमिततेप्रकरणी जलसंपदा विभागातील चार अधिकाऱ्यांविरुद्ध निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून आणखी सात जणांची चौकशी सुरू आहे. सर्व नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवून हा प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. या धरणाच्या कामासंबंधी घेतलेला हा आढावा-रायगड जिल्ह्य़ाचे सुनील तटकरे हे जलसंपदामंत्री असताना कर्जत तालुक्यातील उल्हास नदीवर कोंढाणे-चोची परिसरातील या धरणाला मंजुरी मिळाली. कर्जत तालुक्यातून उगम पावणारी उल्हास नदी उन्हाळय़ात कोरडी असते. त्यात पाण्याचे दुíभक्ष असलेल्या कर्जतच्या खंडाळा घाटापर्यंतच्या बाजूला हे धरण होत असल्याने ३० वर्षांची प्रतीक्षा संपली म्हणून येथील शेतकरी आनंदला होता. या धरणामुळे येथील शेकडो हेक्टर जमीन पाण्याखाली येणार आहे. सुरुवातीला ८० कोटी ३५ लाख रुपयांच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र स्थानिक आमदार सुरेश लाड यांनी जलसंपदा विभागाला एक पत्र देऊन धरणाची उंची वाढवण्याची विनंती केली. आणि लाड यांच्या सूचनेवरून ८० कोटींचा हा प्रकल्प तब्बल ३२७ कोटी रुपयांवर नेण्यात आला. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अंदाजपत्रकात फुटक्या कवडीची तरतूद नसताना, भूसंपादन झाले नसताना, वनखात्याची परवानगी नसताना, धरणाचा आराखडा तयार नसताना आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रशासकीय मंजुरीही नसताना कार्यादेश देऊन धरणाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. मुळात धरणाची उंची वाढणार असल्याने या प्रकल्पाच्या कामाला नव्याने प्रशासकीय मंजुरी घेणे आवश्यक होते. परंतु तसे न करता हे काम एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन या मुंबईच्या कंपनीला देण्यात येऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवातही करण्यात आली होती.यामध्ये काही तरी काळेबेरे असल्याचा संशय आल्याने तत्कालीन आमदार मीनाक्षी पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी दाखल केली. त्यावर जलसंपदामंत्री यांनी केलेले निवेदन व कागदपत्रांची तपासणी केली असता फार मोठी विसंगती दिसून येत होती. कोंढाणे प्रकल्पाच्या कामाकरिता २१५.५९ हेक्टर खासगी व २६१ हेक्टर वनजमीन अशा एकूण ४६६.५९ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे, असे निवेदन जलसंपदामंत्री यांनी केले. मात्र रायगड पाटबंधारे विभाग कोलाडचे कार्यकारी अभियंता यांनी दिलेल्या दाखल्यामध्ये या योजनेकरिता कराव्या लागणाऱ्या भूसंपादन क्षेत्रात कुठल्याही प्रकारची वनजमीन येत नसल्याचे म्हटले होते. प्रशासकीय मान्यता देताना शासनाने सदर योजना सद्यस्थितीमध्ये शेल्फवर ठेवावी, असे निर्देश असताना व अंदाजपत्रकीय तरतूद नसताना निविदा काढण्यात आल्या. या निविदेत एक हास्यास्पद आणि विचित्र अट घालण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाकडील योग्य त्या वर्गात नोंदणीकृत असलेल्या व किमान ३२ हेक्टर वनजमीन संपादन केलेल्या इच्छुकांना निविदा भरण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. सरकारने वनखात्याच्या मंजुरींच्या अनुभवाची अट कधीपासून सुरू केली, असा मुद्दाही या वेळी उपस्थित झाला होता.कोंढाणे-चोची धरणासाठी वनखात्याच्या जमिनीत कामाला सुरुवात करण्यात आली होती. परंतु ही बाब निदर्शनास येताच ते थांबवून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. धरणासाठी लागणारी खासगी जमीन संपादित न करताच केवळ जमिनीच्या खातेदारांची संमतीपत्रे घेऊन कामाला सुरुवात करण्यात आली. जमीन संपादनाच्या प्रस्तावात खोटे दाखले सादर करून पाटबंधारे विभागाने जिल्हाधिकारी यांची दिशाभूल केली असल्याचा आरोपही झाला होता. इंडिया अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेने कोंढाणे धरणाबाबत आंदोलन सुरू केले. आपच्या नेत्या अंजली दमानिया या आंदोलनाचे नेतृत्व करीत होत्या. मात्र अंजली दमानिया यांची जमीन धरणात जात असल्याने त्या धरणाला विरोध करीत असल्याचा आरोप केला जाऊ लागला. याच दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात कोंढाणे धरणासंदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली.कोंढाणे धरणाच्या अनियमिततांबाबत वाद सुरू असतानाच धरणाचे काम सुरू करून पूर्ण करावे यासाठी प्रकल्पग्रस्त तसेच परिसरातील शेतकऱ्यांची संघर्ष समिती उभी राहिली. या समितीच्या माध्यमातून हे काम पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलनेही करण्यात आली होती. वादांच्या पाश्र्वभूमीवर धरणाचे काम बंद पडले असले तरी दोषी अधिकारी आणि प्रकल्पामागचे मूळ सूत्रधार यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. तत्कालीन जलसंपदामंत्र्यांनी आपले राजकीय वजन वापरून हे प्रकरण थोपवून धरले होते. मात्र आघाडी सरकारची सत्ता गेली आणि कोंढाणे धरणाच्या अनियमिततांना पुन्हा एकदा वाचा फुटली आहे. कोंढाणेप्रमाणेच रायगड जिल्ह्य़ातील बाळगंगा धरणातही मोठी अनियमितता झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. आता या प्रकरणातील दोषींवर कधी कारवाई होणार? याकडे रायगडकरांचे लक्ष्य असणार आहे.
